ओबीसी आरक्षणाबाबत ठाकरे सरकारने पाठवलेल्या सुधारित अध्यादेशावर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी सही केली आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाचा तिढा आता सुटण्याची शक्यता आहे. राज्यपाल कोश्यारी यांनी अध्यादेशावर सही केल्यानंतर आता त्याचं कायद्यात रुपांतर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
ठाकरे सरकारने यापूर्वी पाठवलेल्या अध्यादेशात राज्यपालांनी चुका आणि कमतरता असल्याचं सांगितलं होतं. त्यामुळेच राज्यपालांनी त्या अध्यादेशावर सही करायला नकार दिला होता. मात्र, सुधारित अध्यादेश पाठवल्यानंतर राज्यपाल कोश्यारी यांनी त्याला मान्यता दिली आहे.
ओबीसी आरक्षणाविषयी ठाकरे सरकारने यापूर्वी काढलेल्या अध्यादेशावर विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनीही टीका केली होती. “ज्यावेळी ओबीसी आरक्षणाचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या विधी आणि न्याय विभागाकडे गेला तेव्हा या विभागाने हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने त्यांच्या परवानगीशिवाय असा अध्यादेश काढता येणार नाही, असं म्हटलं होतं. जेव्हा राज्याचा विधी आणि न्याय विभाग असं लिहितो तेव्हा अध्यादेश काढताना महाधिवक्त्याचं ओपिनियन घ्यायचं असतं. विधी आणि न्याय विभागाचा मुद्दा कसा चुकीचा आहे यावर मत घ्यावं लागतं, त्यानंतरच अध्यादेश निघतो. अन्यथा अशा प्रकारचा अध्यादेश कोर्ट पाच मिनिटात स्थगित करू शकतं. मात्र, स्वत:च्याच विधी आणि न्याय विभागाने त्यावर अशा प्रकारचा शेरा लिहिलेला असताना राज्य सरकारने त्यावर कोणतीही ओपिनियन न घेता, त्याला ओव्हर रुल न करता थेट अध्यादेश काढण्याकरिता ती फाईल राज्यपालांकडे पाठवली.” असं फडणवीस म्हणाले होते.
हे ही वाचा:
क्वाड लवकरच भारतात बनवणार एक अब्ज लसी
मोदींच्या अमेरिका भेटीतून मिळणार सशस्त्र ड्रोन?
‘ही’ असेल भारताची पहिली इलेक्ट्रिक सुपरकार
किरीट सोमय्या यांचे मूल्य ५५० कोटी रुपये
“फाईल आल्यानंतर राज्यपालांनी विधी आणि न्याय विभागाचं ओपिनियन अधोरेखित करून त्यावर काय उपाय हे मला सूचवा असं म्हटलं आहे. म्हणजे राज्यपालांनी राज्याच्या हिताचं सूचवलं आहे. ओबीसी समाजाच्या हितासाठीच त्यांनी ती त्रुटी उपस्थित केली आहे. अन्यथा ओबीसी समाजावर अन्याय झाला असता. फसवणूक झाली असती. दाखवण्यासाठी अध्यादेश काढायचा आणि एका मिनिटात कोर्टात त्याला स्थगिती मिळायची असं होता कामा नये. त्याची सर्व प्रक्रिया पार पाडून, ती फॉलो करून मग अध्यादेश निघावा म्हणून त्यांनी राज्यपालांनी त्रूटीवर बोट ठेवलं. त्या त्रुटीवर उपाय काढण्याऐवजी आघाडीतील मंत्री त्यावर प्रतिक्रिया देत आहेत. याचा अर्थ त्यांना ओबीसींना फसवायचे आहे. केवळ दाखवण्यासाठी त्यांना अध्यादेश काढायचा आहे. असं करू नका.” असंही ते म्हणाले होते.
