राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यातील पत्र प्रकरण ताजे असताना आता राज्यपालांनी ठाकरे सरकारला अजून एक झटका दिला आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या आश्रय योजनेतील कथित घोटाळ्याची चौकशी करण्याचे आदेश लोकायुक्तांना राज्यपालांनी दिले आहेत. मुंबई महापालिकेच्या आश्रय योजनेत १ हजार ८४४ कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप भाजप आमदार मिहीर कोटेचा आणि काही नगरसेवकांनी केला आहे. भाजपच्या शिष्टमंडळाने राज्यपालांना भेटून या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार राज्यपालांनी या प्रकरणी चौकशी करण्याचे निर्देश लोकायुक्तांना दिले आहेत.
मुंबई महानगरपालिकेच्या आश्रय योजनेअंतर्गत सफाई कर्मचाऱ्यांसाठी घरे बांधण्यात येणार आहेत. सफाई कामगारांच्या ३९ वसाहतींचा पुनर्विकास करण्यात येणार असून या आश्रय योजनेत आतापर्यंत १ हजार ८४४ कोटी रुपयांचे प्रस्ताव महापालिकेत मंजूर झाले आहेत. हे प्रस्ताव मंजूर होत असताना भाजपने त्यावर आक्षेप नोंदवला होता. या योजनेत मोठा आर्थिक घोटाळा झाल्याचा आरोप भाजपने केला होता. आता या योजनेच्या प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होणार असून कामगारांना पर्यायी जागेत स्थलांतरित करण्याची प्रक्रियाही सुरू झाली होती. मात्र, याच टप्प्यावर योजनेची चौकशी होणार आहे. भाजपच्या लोकप्रतिनिधींनी यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व पालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांच्याकडेही लेखी तक्रार केली होती. मात्र कारवाई न झाल्याने त्यांनी राज्यपालांकडे तक्रार करण्यात आली.
हे ही वाचा:
भारताची व्हॅक्सिन मैत्री पुन्हा सुरू; अफगाणिस्तानला दिले पाच लाख लसीचे डोस
कोरोनाचा विस्फोट; राज्यात कोरोना रुग्णांची संख्या १० हजारच्या जवळपास
योगी आदित्यनाथ यांची जाहिरात कविता कृष्णन यांना झोंबली
आयसीसीच्या ‘या’ खास पुरस्कारासाठी स्मृती मानधनाला नामांकन
आश्रय योजनेचे कंत्राट हे महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्र्यांशी जवळीक असलेल्या व्यक्तीच्या कंपनीला सुमारे २ हजार कोटींचे कंत्राट देण्यात आले. या योजनेअंतर्गत पालिकेने अंदाजित ३३ लाख चौरस फूटाचे बांधकाम करण्याचे ठरवले होते. मात्र कंत्राटदारांनी हे बांधकाम ७९ लाख चौरस फुटांपर्यंत वाढवले. त्यामुळे बांधकाम खर्चही पाच ते आठ पट वाढला. तसेच निविदाही काही ठराविक कंत्राटदारांना मिळतील याकडे विशेष लक्ष देण्यात आल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत.
