पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री आणि तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी यांनी आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा निवडणूक आयोग आणि भाजपवर टीका केली आहे. बोनगाव येथील एका सभेत त्यांनी आरोप केला की, निवडणूक आयोग आता निष्पक्ष संस्था राहिलेले नसून ते “भाजप आयोग” बनले आहे. एसआयआर प्रक्रियेवरही त्यांनी उघड नाराजी व्यक्त केली. तसेच त्यांनी इशारा दिला की, जर भाजपने बंगालमध्ये त्यांचे नुकसान करण्याचा प्रयत्न केला तर त्या देशाला हादरवून टाकतील.
बोनगाव येथील एका सभेत ममता बॅनर्जी यांनी एसआयआर प्रक्रियेवर आणि भाजपवर जोरदार हल्ला चढवला. त्या म्हणाल्या की, एसआयआरनंतर जेव्हा मसुदा मतदार यादी प्रसिद्ध होईल तेव्हा निवडणूक आयोग आणि भाजपने निर्माण केलेल्या “आपत्ती”ची जाणीव लोकांना होईल. भाजप त्यांच्याशी राजकीयदृष्ट्या स्पर्धा करू शकत नाही किंवा त्यांना पराभूत करू शकत नाही, असे ममता बॅनर्जी म्हणाल्या, “जर भाजपने बंगालमध्ये मला नुकसान पोहचवण्याचा प्रयत्न केला तर मी संपूर्ण देशाला हादरवून टाकीन.”
मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी असा दावाही केला की, बिहार निवडणुकीचा निकाल हा एसआयआरचा निकाल होता आणि विरोधकांना भाजपच्या हालचालींचा अंदाज आला नाही. दरम्यान, भाजपनेही ममता बॅनर्जींच्या आव्हानाला प्रत्युत्तर दिले आहे. बंगालमधील भाजप अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य म्हणाले की, एसआयआर संपूर्ण भारतात होणार आहे. सध्या ते १२ राज्यांमध्ये सुरू आहे. पण ममता बॅनर्जी बंगालमध्ये इतका गोंधळ का घालत आहेत? कारण त्यांना सध्याच्या मतदार यादीच्या आधारे निवडणुका घ्यायच्या आहेत, जे आता शक्य नाही. पश्चिम बंगालमध्ये आठ ठिकाणी एका महिलेचे नाव दिसते.
ममता बॅनर्जी यांनी सोमवारी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना पत्र लिहून दोन मुद्दे उपस्थित केले आहेत. पहिला मुद्दा एसआयआर किंवा इतर निवडणुकीशी संबंधित कामांसाठी डेटा एंट्री ऑपरेटरच्या नियुक्तीशी संबंधित आहे. पत्रात असे म्हटले आहे की, राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी (सीईओ) यांनी जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांना (डीईओ) निर्देश दिले आहेत की, त्यांनी एसआयआरच्या कामासाठी कंत्राटी डेटा एंट्री ऑपरेटर आणि बांगला सहाय्यता केंद्र (बीएसके) कर्मचाऱ्यांना नियुक्त करू नये. याव्यतिरिक्त, सीईओ कार्यालयाने एका बाह्य एजन्सीला एक वर्षाच्या कालावधीसाठी १,००० डेटा एंट्री ऑपरेटर आणि ५० सॉफ्टवेअर डेव्हलपर्सना नियुक्त करण्यासाठी प्रस्ताव विनंती (RFP) जारी केली आहे. प्रादेशिक कार्यालयांमध्ये अशा कामांसाठी पुरेसे आणि सक्षम व्यावसायिक असताना संपूर्ण वर्षभर एकाच कामासाठी बाह्य एजन्सीला नियुक्त करण्याची आवश्यकता का आहे असा प्रश्न ममता बॅनर्जी यांनी उपस्थित केला.
हे ही वाचा:
काबुलला दिल्ली, अमृतसरशी जोडणारा हवाई मालवाहतूक कॉरिडॉर सुरू होणार!
दुबईस्थित ड्रग्ज तस्कर पवन ठाकूरला अटक; भारतात पाठवणार
धर्मध्वज फडकवल्यानंतर शतकानुशतकांच्या जुन्या जखमा भरून आल्या!
राम मंदिरावरील धर्मध्वजाबद्दल जाणून घ्या ‘या’ विशेष गोष्टी!
खासगी निवासी परिसरात मतदान केंद्रे उभारण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या अहवालातील प्रस्तावावरही मुख्यमंत्र्यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. त्यांनी असा दावा केला की, प्रवेशयोग्यता आणि निष्पक्षता सुनिश्चित करण्यासाठी मतदान केंद्रे नेहमीच सरकारी किंवा निम-सरकारी संस्थांमध्ये उभारली जातात. शेवटी, मुख्यमंत्र्यांनी निवडणूक आयोगाच्या प्रतिष्ठेवर आणि विश्वासार्हतेवर भर दिला आणि दोन्ही मुद्द्यांची अत्यंत गांभीर्याने, निष्पक्षतेने आणि पारदर्शकतेने चौकशी करण्याचे आवाहन केले.
