“पाकिस्तानात माध्यम स्वातंत्र्य नाही”

अमेरिका आणि इराण यांच्यात झालेल्या शांतता कराराच्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानला नव्या वादाचा सामना करावा लागत आहे. अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती जेडी व्हान्स यांनी एका पॉडकास्टमध्ये पाकिस्तानमधील पत्रकार स्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत केलेल्या वक्तव्यामुळे इस्लामाबादची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठी कोंडी झाली आहे.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी १५ जून रोजी अमेरिका-इराण अंतरिम शांतता कराराची घोषणा केली होती. मात्र, या कराराचा अधिकृत मसुदा दोन दिवसांनंतर सार्वजनिक करण्यात आला. याच विलंबामागील कारण स्पष्ट करताना जेडी व्हान्स यांनी पाकिस्तान आणि कतारमधील माध्यम स्वातंत्र्याच्या परिस्थितीवर भाष्य केले. ‘इंटरेस्टिंग टाइम्स विथ रॉस डौथॅट’ या पॉडकास्टमध्ये बोलताना व्हान्स म्हणाले की, कराराचा मजकूर सार्वजनिक करण्यास झालेल्या विलंबामागे पारदर्शकतेशी संबंधित चिंता होत्या. त्यांच्या मते, पाकिस्तान आणि कतारमध्ये अमेरिकेच्या संविधानातील पहिल्या घटनादुरुस्तीप्रमाणे पत्रकार स्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे संरक्षण उपलब्ध नाही. त्यामुळे कराराचा संपूर्ण मजकूर नागरिक, पत्रकार आणि तज्ज्ञांना स्वतंत्रपणे तपासता व विश्लेषित करता यावा यासाठी अमेरिकेने अधिक काळजीपूर्वक प्रक्रिया अवलंबली.

अमेरिकेच्या संविधानातील पहिली घटनादुरुस्ती सरकारला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, धर्मस्वातंत्र्य आणि पत्रकार स्वातंत्र्यावर बंधने घालणारे कायदे करण्यापासून रोखते. व्हान्स यांनी सूचित केले की, पाकिस्तानमध्ये अशा प्रकारचे मजबूत घटनात्मक संरक्षण नसल्याने माहितीच्या मुक्त प्रवाहावर परिणाम होतो.

कराराचा मसुदा जाहीर होण्यास झालेल्या विलंबामुळे अमेरिकेतील डेमोक्रॅटिक पक्ष आणि काही विश्लेषकांनी ट्रम्प प्रशासनावर टीका केली होती. करारामध्ये इराणला मोठ्या सवलती देण्यात आल्या असल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात आला होता. विशेषतः होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील तणाव कमी करण्यासाठी आणि प्रादेशिक संघर्ष रोखण्यासाठी इराणला आर्थिक व राजनैतिक लाभ देण्यात आल्याची चर्चा सुरू होती. वाढत्या दबावानंतर अखेर कराराचा संपूर्ण मसुदा सार्वजनिक करण्यात आला.

या करारामुळे पाकिस्तानलाही राजनैतिक पातळीवर फटका बसला आहे. पाकिस्तानने सुरुवातीला या कराराला स्वतःचे मोठे राजनैतिक यश म्हणून सादर केले होते. पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी १९ जून रोजी स्वित्झर्लंडमध्ये करारावर अधिकृत स्वाक्षरी समारंभ होणार असल्याचा दावा केला होता. मात्र, प्रत्यक्षात अध्यक्ष ट्रम्प आणि इराणचे अध्यक्ष मसूद पेझेश्कीयान यांनी डिजिटल माध्यमातून करारावर स्वाक्षरी केली. यापूर्वीच इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने स्वित्झर्लंडमध्ये कोणताही स्वाक्षरी समारंभ होणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यानंतर शहबाज शरीफ यांनी आपल्या अधिकृत निवेदनातून स्वित्झर्लंडमधील स्वाक्षरी समारंभाचा उल्लेख हटवला आणि नियोजित दौराही रद्द केल्याची माहिती समोर आली.

हे ही वाचा:

शस्त्रसंधीनंतरही इस्रायलचे लेबनॉनवर हल्ले सुरूच; पाच जणांचा मृत्यू

ओमराजेंना धक्का; पवनराजे निंबाळकर हत्येतील सर्व आरोपी निर्दोष

बंगालमधील ‘पुष्पा’च्या बायकोलाही अटक

FATFच्या उपाध्यक्षपदी आयएएस अधिकारी विवेक अग्रवाल यांची निवड

व्हान्स यांच्या वक्तव्यामुळे पाकिस्तानमधील पत्रकार स्वातंत्र्याचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. विविध आंतरराष्ट्रीय अहवालांनुसार, जागतिक पत्रकार स्वातंत्र्य निर्देशांकात पाकिस्तानचा क्रमांक १८० देशांमध्ये १५३ वा आहे. मानवी हक्क संघटना आणि माध्यम क्षेत्रातील संस्थांनी गेल्या काही वर्षांत पाकिस्तानमध्ये पत्रकारांवरील दबाव, सेन्सॉरशिप आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरील निर्बंधांबाबत सातत्याने चिंता व्यक्त केली आहे.