सध्या संपूर्ण जग डिजिटल पेमंटवर चालत आहे. २०१३ पर्यंत भारतात डिजिटल पेमंटचा फारसा प्रसार नव्हता. मात्र २०१४ मध्ये देशात पहिल्यांदा मोदी सरकार सत्तेवर आले आणि डिजिटल पेमेन्टला देशात वेग आला. त्यांनतर ८ वर्षात भारत डिजिटल पेमंट क्षेत्रात नंबर वन बनला आहे. अनेक देशांना भारतने डिजिटल पेमंट क्षेत्रात मागे टाकले आहे.
भारतात २०१४ पूर्वी देखील डिजिटल पेमंटची सुविधा होती. मात्र, जनजागृती नसल्याने फार कमी लोक या सुविधेचा फायदा घेत होते. रोख पद्धतीने पैशाची देवाण घेवाण केल्याने कर चोरीचे प्रमाण जास्त होते. त्यामुळेच २०१४ मध्ये जेव्हा मोदी सरकार सत्तेवर आले तेव्हा, मोदी सरकारने सर्वात पहिले काम डिजिटल पेमंटला प्रोत्साहन देण्याचे हाती घेतले. याचा सकारात्मक परिणाम आठ वर्षांनी दिसून आला आहे. सध्या भारतात एक मोठा वर्ग डिजिटल पेमंटचा वापर करतो. पैशांचे डिजिटल व्यवहार वाढल्यामुळे टॅक्स चोरीला मोठ्या प्रमाणात आळा बसला आहे.
मोदी सरकारच्या या आठ वर्षांच्या काळात जवळपास ४५ कोटी जनधन खाते ओपन करण्यात आले. या जनधन बँक खात्यामुळे डिजिटल पेमेंट सिस्टिम अधिक मजबूत झाली. आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये जवळपास ५ हजार ५५४ कोटी रुपयांचे व्यवहार हे डिजिटल मार्गाने झाले आहेत. तर आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये हाच आकडा वाढून ७ हजार ४२२ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे.
हे ही वाचा:
यशवंत जाधवांना ईडी पुन्हा समन्स पाठवणार?
अनिल परबांनी कपड्यांची बॅग तयार ठेवावी
अनिल परबांवर ईडीची धाड! सात ठिकाणी छापेमारी, गुन्हासुद्धा दाखल
भारताने डिजिटल पेमंटमध्ये चीन, दक्षिण कोरिया आणि अमेरिका यांसारख्या देशांना मागे टाकले आहे. २०२० मध्येच भारताने चीनला डिजिटल पेमंटमध्ये मागे टाकले होते. गेल्या वर्षी भारतात झालेल्या डिजिटल व्यवहाराचे प्रमाण हे चीनपेक्षा २.६ पटीने जास्त होते. २०२५ पर्यंत भारतात जवळपास ७१.७ टक्के पैशाचे व्यवहार हे ऑनलाईन पद्धतीने होऊ शकतात, असे म्हटले जात आहे. सध्या पेशांचे व्यवहार हे युपीआय यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेसच्या माध्यमातून होत आहेत, ज्याची सुरुवात मोदी सरकारने २०१६ मध्ये केली होती.
