श्रीकांत पटवर्धन
“मतचोरीचा एटमबॉम्ब आम्ही भाजपवर फेकला होता, आता आम्ही हायड्रोजन बॉम्ब फेकणार आहोत. भाजपने मतचोरी करून निवडणुका कशा जिंकल्या हे उघड करू. मग मोदींना चेहरा दाखवायला ही जागा शिल्लक राहणार नाही”, असा इशारा राहुल गांधी यांनी दिला आहे.
अलीकडे बरेच दिवस राहुल गांधी हे जाहीर सभांतून निवडणुकांमध्ये “मतचोरी” होत असल्याबद्दल भरमसाठ आरोप करत आहेत. विशेष म्हणजे, त्यांनी असे स्पष्ट आरोप केले आहेत, की भाजप आणि निवडणूक आयोग यांच्या संगनमताने या “मतचोऱ्या” होत असून त्यांचा वापर करूनच भाजपने विशेषतः महाराष्ट्रातील निवडणुका जिंकल्या आहेत.
या आधीही खुद्द देशाच्या पंतप्रधानांना उद्देशून – “चौकीदार चोर है…”, असे अत्यंत बेजबाबदार विधान त्यांनी राफेल विमान खरेदीतील कथित गैर प्रकारांच्या संदर्भात काढले होते, ज्यासाठी त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात पुढे माफी मागावी लागली होती. त्यानंतर गुजरात निवडणूक प्रचार सभेत बोलताना त्यांनी एका जाहीर सभेत – नीरव मोदी, ललित मोदी यांचा उल्लेख करून, “ये सभी मोदी चोर कैसे होते है….?” असा प्रश्न श्रोत्यांना विचारला होता. ह्यात विशेष म्हणजे गुजरातेत मोदी आडनावाने एक मागासवर्गीय जात सूचित होते, ही वस्तुस्थिती कदाचित राहुल यांना माहित नसावी. त्यामुळे परिणाम असा झाला, की एका संपूर्ण मागास जातीला “चोर” ठरवून अपमानित केल्याचा आरोप ठेवून राहुल यांना कोर्टात खेचले गेले. त्यामध्ये पुढे खासदारकी गेली. नंतर कसेबसे जेमतेम सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा एकदा माफी मागून खासदारकी वाचवली.
यावरून एकूणच राहुल गांधी “चोर” हा शब्द फार ढिसाळपणे वापरतात, त्यांना त्या शब्दाच्या खऱ्या, अचूक अर्थाबद्दल कल्पनाच नसावी, असे दिसते. उलट जर खरा अर्थ व्यवस्थितपणे माहित असूनही ते तो शब्द अशा तऱ्हेने वापरत असतील, तर ते अधिकच बेजबाबदारपणाचे, व अनुचित ठरते. असो.
आता आपण सध्या ते करत असलेल्या “मतचोरी”च्या आरोपांविषयी वस्तुस्थिती पाहू.
मुळात “चोरी” हा एक गुन्हा आहे. पूर्वीच्या आय पी सी (इंडियन पिनल कोड ) चे रुपांतर आता भारतीय न्याय संहिता 2023 या कायद्यामध्ये झाले असून, त्याची अंमलबजावणी 1 जुलै 2024 पासून झाली आहे. या न्याय संहितेच्या प्रकरण 17 मध्ये मालमत्तेसंबंधी गुन्हे दिलेले आहेत, त्यात चोरी हा प्रकार येतो. इथेच आपल्या लक्षात यावे, की चोरी, ही मुळात भौतिक वस्तूची होऊ शकते. Property- मालमत्ता ही काही अपवाद वगळता (जसे की बौद्धिक संपदा – Intellectual Property, किंवा Good will) पूर्णतः भौतिकच असते. त्यामुळेच चोरी या प्रकाराचा अंतर्भाव मालमत्तेसंबंधी गुन्ह्यांच्या प्रकरणात झालेला आहे.
हे ही वाचा:
फरारी मेनपाल ढिल्लाला कंबोडियातून आणले
व्हाईट-कॉलर नोकऱ्यांमध्ये तीन टक्क्यांची वाढ
दिवसाढवळ्या ज्वेलरी दुकानाची लूट
आता, मतचोरी. मत – एखाद्या व्यक्तीचे मत ही मुळात भौतिक गोष्टच नाही. मत हे कधीही स्थूल , भौतिक स्वरुपात नसते. ते अव्यक्त असते. ते भावना, विचार, आवड, नावड , निवड – अशा स्वरुपात असू शकते. भौतिक कधीही नव्हे. अर्थात “मत” या गोष्टीची चोरी संभवत नाही. “क्ष” या व्यक्तीकडे तिचे मत होते, जे “य” या व्यक्तीने तिच्याकडून चोरले, असा प्रकार संभवत नाही. कारण मताला भौतिक अस्तित्व नाही.
आता हा शुद्ध वैचारिक, तात्त्विक भाग बाजूला ठेवू, आणि कायद्याच्या – भारतीय न्याय संहितेच्या – दृष्टीने बघू.
भारतीय न्यायसंहिता 2023 ही इंडिया कोड च्या साईट वर डिजिटल स्वरुपात उपलब्ध आहे, हे अत्यंत सोयीचे आहे. त्यामध्ये आपण पाहू शकतो, की Theft, अर्थात चोरी हा शब्द आपण शोधासाठी (Search साठी) टाकला, तर न्यायसंहितेची एकूण केवळ पाच कलमे आपल्याला दिसतात. कलम ३०३, ३०४, ३०५, ३०६ व ३०७ . यामध्ये अर्थात चोरी ही केवळ भौतिक वस्तूंचीच असू शकते, या आपण वर पाहिलेल्या वस्तुस्थितीला धरूनच चोरीच्या विविध प्रकारांविषयी उल्लेख आहेत. जसे की घर, देऊळ किंवा निवासस्थानी केलेली चोरी, मालकाच्या मुनीम / नोकराने मालकाच्या घरी केलेली चोरी, व्यक्तीचा मृत्यू, किंवा तिला इजा पोचवणे, यांसह केलेली चोरी, वाहनात / जहाजात केलेली चोरी इत्यादी. अर्थातच यामध्ये कुठेही, चुकुनही मतासारख्या एखाद्या अभौतिक गोष्टीच्या चोरीचा उल्लेख सुद्धा मिळत नाही.
आता सर्वात महत्वाचा भाग म्हणजे याच न्याय संहिते मध्ये प्रकरण IX हे निवडणुकीसंबंधी गुन्ह्यांचे आहे. त्यामध्ये कलम 169 ते 177 ही सर्व निवडणुकी संबंधी गुन्ह्यांची आहेत. आता यामध्ये विशेष लक्षात येणारी बाब ही, की आपण या भागात जाऊन, शोधासाठी (Search साठी) मतचोरी, अर्थात Vote theft किंवा नुसते Theft जरी टाईप केले, तरी – आपल्याला संगणका कडून – No matching records found असा मेसेज ताबडतोब मिळतो. याचा सरळ अर्थ असा की संगणकीय प्रणालीला असलेल्या माहितीनुसार निवडणुकी संदर्भात “मतचोरी” असा काही प्रकारच अस्तित्वात नाही. तर मग निवडणुकी संदर्भातील गुन्हे कोणते ? याचे उत्तर कलम 169 ते 177 नजरेखालून घातल्यास मिळते. ही कलमे थोडक्यात अशी आहेत – 169 : निवडणुकीतील उमेदवार आणि त्यांचे निवडणूक विषयक अधिकार, इ. , 170: लाचखोरी , 171: निवडणूक प्रक्रियेवर अवांछित प्रभाव टाकणे, 172: निवडणुकीत तोतयेगिरी करणे, 173 आणि 174: अनुक्रमे 170 व 171 च्या अनुषंगाने होणाऱ्या शिक्षा, 175: निवडणुकी संबंधी खोटी विधाने करणे, 176: निवडणुकी संबंधात बेकायदेशीर आर्थिक व्यवहार, आणि शेवटी 177: निवडणुकीचे (खर्चाचे) हिशेब व्यवस्थित न राखणे .
याचा अर्थ अगदी उघड आहे, तो असा, की भारतीय न्याय संहितेला निवडणूक संबंधी गुन्ह्यांच्या यादीत मतचोरी (Theft of votes) असा काही प्रकार टाकण्याची गरजच भासलेली नाही.
आता ही सगळी कायद्याच्या दृष्टीने काहीशी किचकट मांडणी राहू दे बाजूला. आपण आता, अगदी सामान्य माणसाच्या दृष्टीने निवडणुकीत एखाद्या पक्षाने “मतचोरी” असा काही प्रकार करणे खरेच शक्य आहे का ? ते पाहू.
एखाद्या विधानसभा / लोकसभा मतदार संघाचे उदाहरण घ्या. त्या मतदार संघाच्या अधिकृत मतदार यादीत, हजारोंच्या संख्येने – बोगस किंवा दोनदा (Duplicate) मतदान करणाऱ्या व्यक्ती घुसवल्या गेल्या, असे मानले, तरी अशा प्रचंड संख्येने जबरीने यादीत घातल्या गेलेल्या व्यक्ती – या एकाच पक्षाला निश्चितपणे मतदान करणाऱ्या असू शकतील ?! हे कोण आणि कसे ठरवणार ? आणि मुद्दामहून चुकीच्या तऱ्हेने घुसवले गेलेले एव्हढ्या प्रचंड संख्येतील मतदार समजा दुसऱ्याच पक्षाचे मतदार निघाले, तर ? तर एव्हढा खटाटोप करून हाती काय लागणार ?! राहुल गांधी म्हणतात तशा तऱ्हेने “मतचोरी” हा प्रकार केवळ असंभव आहे. समजा एखाद्या पक्षाने , आपला उमेदवार निवडून येण्यासाठी सुमारे दहा हजार बोगस / डुप्लिकेट मतदार कुठून तरी पैदा करून विशिष्ट मतदार संघात आणले, तर त्या सर्वाना प्रत्यक्ष बूथ वर जाऊन, (हाताला धरून ?!) त्यांना आपण सांगू त्या चिन्हावर बटण दाबण्यास सांगणे, – आणि त्यांनी ते मुकाट्याने ऐकणे – हे सगळे सध्याच्या व्यवस्थेत खरेच शक्य आहे ? काय व्यवस्था इतकी रसातळाला गेली आहे ? बुथवर असलेले सर्व पक्षीय प्रतिनिधी, निवडणूक आयोगाचे अधिकारी , पोलीस, जागरूक नागरिक, हे इतके सगळे होत असताना हतबलपणे बघ्याची भूमिका घेतील ?! राहुल गांधींचे आरोप खरे मानायचे झाले, तर हे सगळे सहज शक्य आहे, असे मानावे लागते, आणि ते हास्यास्पद ठरते. ते अजिबात शक्य नाही, हे कोणालाही पटावे. थोडक्यात काय, तर मतदार यादीतील चुका, किंवा अगदी घोटाळे सुद्धा, केवळ चुका आणि घोटाळेच आहेत, त्या चुका म्हणजे मुद्दामहून केलेल्या “मतचोऱ्या” असू शकत नाहीत. जर त्यांना मतचोरी म्हणायचे, तर हजारोंच्या संख्येने लोकांना बळजबरीने विशिष्ट पक्षाला मतदान करायला लावण्याची अद्भुत किमया, अद्भुत सामर्थ्य वश असावे लागेल, जे मानवी पातळीवर शक्य नाही. त्यामुळेच “मतचोरी” हा प्रकार निवडणूक संबंधी गुन्ह्यांमध्ये विचारात घेण्याची गरज , खुद्द भारतीय न्याय संहितेला भासली नाही, तो केवळ राहुल गांधींच्या कल्पनेचा खेळ आहे. किंवा सततच्या अपयशाने आलेले नैराश्य कदाचित वेडाच्या सीमेवर गेलेले असू शकते.
मागे मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी राहुल यांना आपल्या आरोपांच्या पुष्टीसाठी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची दिलेली सात दिवसांची मुदत केव्हाच उलटून गेलेली आहे. त्यांच्याकडून तसे काहीही केले जाण्याची शक्यता नाही. तेव्हा आता निवडणूक आयोगाने बिनबुडाचे बेजबाबदार आरोप करून आयोगाचा अवमान केल्याबद्दल राहुल यांना कोर्टात खेचावे. एकूण निवडणूक आयोग, निवडणूक यंत्रणा, प्रक्रिया यांबद्दल बिनबुडाचे आरोप करून लोकांच्या मनात घटनात्मक संस्थांविषयी , पदान्विषयी संभ्रम निर्माण करणे हे निश्चितच देश विघातक कृत्य आहे. निवडणूक आयोग, आणि केंद्र सरकारने त्यासाठी राहुल यांच्या विरोधात कठोर पावले उचलावीत.
