केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी पुण्यातील महार वतन जमिनीशी संबंधित वादाबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांनी सांगितले की ही जमीन अनुसूचित जातीच्या हक्कांत येणारी आहे आणि अशी जमीन राज्य सरकारची परवानगी घेतल्याशिवाय कोणत्याही व्यक्तीने खरेदी करता येत नाही. माध्यमांशी बोलताना आठवले म्हणाले, “माझ्या मते पुण्यातील महार वतनची जमीन कोणीही थेट खरेदी करू शकत नाही. जर कोणी खरेदी करायची असेल, तर त्याला राज्य सरकारची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागेल.”
त्यांनी पुढे सांगितले की ही जमीन सुमारे ४० ते ४५ एकर क्षेत्रफळात पसरलेली आहे आणि सध्या तिच्या कथित खरेदी-विक्रीबाबत चर्चा सुरू आहे. आठवले म्हणाले की त्यांना या व्यवहाराची सविस्तर माहिती गोळा करावी लागेल, कारण जमिनीच्या बाजारमूल्य आणि विक्री किमतीत प्रचंड फरक दिसत आहे. “जर या जमिनीची किंमत १८०० कोटी रुपये इतकी असेल आणि ती फक्त ३०० कोटींना विकली गेली असेल, तर हे योग्य नाही. हा गंभीर विषय आहे आणि त्याची चौकशी झाली पाहिजे,” असे ते म्हणाले. पार्थ पवार यांच्या नावाचा उल्लेख होत असल्याबद्दल विचारले असता आठवले म्हणाले की त्यांना याबाबत माहिती नाही, पण जमिनीच्या प्रचंड मूल्याचा विचार करता व्यवहारातील पारदर्शकता आवश्यक आहे. “हा मुद्दा केवळ आर्थिक नाही, तर अनुसूचित जातींच्या अधिकारांशी संबंधित सामाजिक प्रश्न आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. आठवले पुढे म्हणाले की ते स्थानिक लोकांशी आणि आपल्या पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करतील.
हेही वाचा..
टेक्नॉलॉजीबरोबरच प्रत्यक्ष ग्राहक संपर्कावरही भर द्या
तख्तापालट नको गं बाई… तुलसी गबार्डवर विश्वास ठेवता येईल का?
बेकायदेशीर बेटिंग प्लॅटफॉर्म प्रकरणी धवन, रैना यांच्याशी संबंधित मालमत्तेवर जप्ती
दरम्यान, या प्रकरणात महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि राजस्व मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश दिले आहेत. त्यांनी महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खडगे यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय समिती नेमली आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की आरोप अतिशय गंभीर आहेत आणि समिती तपास करेल की योग्य परवानगीशिवाय सरकारी जमीन कशी हस्तांतरित झाली आणि स्टॅम्प शुल्क माफ का करण्यात आले. पत्रकारांशी बोलताना फडणवीस म्हणाले की त्यांनी महसूल आणि जमीन अभिलेख विभागांकडून सविस्तर अहवाल मागवला आहे. जर काही अनियमितता आढळली तर कठोर कारवाई केली जाईल. त्यांनी हेही स्पष्ट केले की उपमुख्यमंत्री अजित पवारदेखील कोणत्याही गैरव्यवहाराचे समर्थन करणार नाहीत.
