१६ आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीच्या दुसऱ्या दिवशी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांना विचारणा केली की, विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारात आम्ही हस्तक्षेप करू शकतो का? कारण ही व्यवस्था आपण स्वीकारलेली आहे. ती चूक आहे किंवा बरोबर हा प्रश्न नाही. त्यामुळे न्यायालय ही व्यवस्था भंग करू शकत नाही. जर तसा प्रयत्न न्यायालयाने केला तर ती चिंतेची बाब असेल. म्हणूनच विधानसभा अध्यक्षाचे अधिकार आम्ही हातात घेऊ शकत नाही. त्यांनीच अपात्रतेविषयी काय ते ठरवायचे आहे.
तीन दिवस या प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात चालणार आहे. त्यात दुसऱ्या दिवशी कपिल सिब्बल यांनी विविध मुद्द्यांच्या आधारे न्यायालयाला ठाकरे गटाची बाजू पटविण्याचा प्रयत्न केला पण सरतेशेवटी अध्यक्षांनाच आमदारांना अपात्र करण्याचा अधिकार आहे, हे स्पष्ट करताना आपण न्यायालय त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही, हे चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केले.
हे ही वाचा:
नाहीतर रस्त्यावर पवार… पवार ओरडत, दगड भिरकावत फिरायची पाळी येईल
गुढीपाडवा, डॉ बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीलाही मिळणार आनंदाचा शिधा
“शिंदे गट’ नाही आता “शिवसेना” म्हणा..
त्यावर कपिल सिब्बल यांनी नबाम रेबिया खटल्याचा संदर्भ दिला. त्यात खटल्यात न्यायालयाने महत्त्वाची भूमिका बजावली होती, असे सिब्बल म्हणाले. तेव्हा चंद्रचूड यांनी सांगितले की, जेव्हा तुम्हाला रेबिया प्रकरण अनुकूल वाटते तेव्हा तुम्ही त्याचा उल्लेख करता जेव्हा ते प्रतिकूल वाटते तेव्हा तुम्ही त्या खटल्याला पाठिंबा देत नाही. तेव्हा चंद्रचूड म्हणाले की, सध्या महाराष्ट्र विधानसभेत लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले अध्यक्ष आहेत. लोकसभेतही अध्यक्ष आहेत. आम्ही त्यांच्या अधिकारांवर गंडांतर आणू शकतो का? तेव्हा सिब्बल म्हणाले की, यापूर्वी न्यायालयानेच या प्रकरणात लक्ष घातले होते. पण आज कुठपर्यंत आले आहे पाहा प्रकरण. तेव्हा न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले की, न्यायालयाला तेव्हा आदेश द्यावे लागले ते विधानसभेच्या अध्यक्षांमुळेच. जर अध्यक्षांनी नियमांच्या आधीन राहून आमदारांना आठवड्याचा अवधी दिला असता तर अशी परिस्थिती उद्भवली नसती.
