केजरीवाल, आम्हाला आमचे हजार रुपये द्या… महिलांनी दिल्ली सरकारला घेरलं

दिल्लीमधील आम आदमी पक्षाच्या अडचणी दिल्लीत वाढल्या आहेत. अर्थ संकल्पात केलेली आश्वासने पूर्ण न केल्यामुळे दिल्लीत माहिलांनी केजरीवाल सरकारला जाब विचारण्यास सुरुवात केली आहे. अरविंद केजरीवालजी आम्हाला एक हजार रुपये द्या, अशी मागणी करत शेकडो महिलांनी दिल्लीतील गुरू हरकिशन पब्लिक स्कूलसमोर आंदोलन सुरू केले आहे. या आंदोलनामुळे प्रशासनाची धावपळ उडाली आहे.

आंदोलनकर्त्या महिला दिल्ली सरकारकडे एक हजार रुपयांची मागणी करत होत्या. तसेच हातात फलक घेऊन त्या केजरीवालजी आम्हाला १ हजार रुपये द्या, अशी मागणी करत होत्या. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी वारे वाहू लागण्यापूर्वी आम आदमी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी फॉर्म भरून घेतले होते आणि सगळ्यांना एक हजार रुपये मिळतील, असे सांगितले होते, असा दावा या महिलांनी केला. तसेच दिल्लीमधील पाणी प्रश्नाबाबतही या महिलांकडून नाराजी व्यक्त करण्यात येत होती. हे आंदोलन दिल्ली महिला मंचकडून करण्यात आले.

आम आदमी पक्षाने २०२४-२५ या वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प सादर करताना दिल्लीमधील १८ वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या महिलांना १ हजार रुपये देण्याची घोषणा केली होती. दिल्ली सरकारने या योजनेला ‘महिला सन्मान राशी योजना’ असे नाव दिले होते. त्यासाठी सर्व विधानसभा मतदारसंघातून आपच्या कार्यकर्त्यांनी घरोघरी जाऊन फॉर्म भरून घेतले होते.

दरम्यान, दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आप नेते अरविंद केजरीवाल हे दिल्ली मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणी तिहार तुरंगात आहेत. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची भेट घेतल्यानंतर अर्थमंत्री आतिशी यांनी मुख्यमंत्री लवकरच तुरुंगातून बाहेर येतील आणि ते बाहेर आल्यानंतर ही योजना लागू करतील, असं आश्वासन दिलं होतं.

हे ही वाचा:

‘नीट’ परीक्षा याचिकेवर सुनावणी घेत सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने NTA ला बजावली नोटीस

कन्नड अभिनेता दर्शन थुगुडेपाला ठोकल्या बेड्या!

संजय राऊतांना पुळका, म्हणे नरेंद्र मोदींनी मुस्लीम मंत्री का नाही बनवला?

एस जयशंकर यांनी परराष्ट्र मंत्री म्हणून कार्यभार स्वीकारला; सीमा प्रश्नांवर तोडगा काढण्याचा निर्धार

दरम्यान, आम आदमी पक्षाचे नेते आणि माजी आमदार नितीन त्यागी यांनी दिल्ली सरकारच्या महिलांना प्रत्येकी १ हजार रुपये देण्याच्या या योजनेला विरोध केला होता. आम्ही प्रत्येक ठिकाणी एक हजार रुपयांचा फॉर्म भरून घेत आहोत, हे चुकीचं आहे. तसेच ही बाब खोटी आहे. या योजनेला अद्याप मान्यता मिळालेली नाही. तसेच तिला मान्यता मिळण्याचीही कुठली शक्यता नाही, असं ते म्हणाले होते.