महाराष्ट्रात महापौर आरक्षणाची सोडत जाहीर

राज्यातील आगामी महानगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महापौरपदाच्या आरक्षणाची लॉटरी (सोडत) आज जाहीर करण्यात आली. मंत्रालयात पार पडलेल्या या अधिकृत प्रक्रियेत राज्यातील एकूण २९ महानगरपालिकांमधील महापौरपद कोणत्या प्रवर्गासाठी राखीव राहणार आहे, याचा निर्णय घेण्यात आला. या लॉटरीमुळे आगामी निवडणुकांचे राजकीय चित्र अधिक स्पष्ट झाले असून, अनेक ठिकाणी महिला आणि मागास प्रवर्गांना प्रतिनिधित्व मिळणार असल्याचे दिसून येत आहे.

हे ही वाचा:
मुंबई महापौरपद सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिलेसाठी राखीव

VB G RAM G संबंधित संदर्भांवर आक्षेप; कर्नाटकच्या राज्यपालांचा अभिभाषण वाचण्यास नकार

राम मंदिराला दोन वर्षे पूर्ण; अयोध्येच्या अर्थचक्राला चालना!

बेंगळुरू विमानतळ कर्मचाऱ्याकडून कोरियन पर्यटकाचा विनयभंग; आरोपी अहमदला अटक

लॉटरीनुसार मुंबई महानगरपालिकेत महापौरपद खुल्या प्रवर्गातील महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे मुंबईत प्रथमच खुल्या महिला प्रवर्गातील महापौर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ठाणे महानगरपालिकेत महापौरपद अनुसूचित जाती (एससी) प्रवर्गासाठी राखीव झाले असून, सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेत अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गासाठी महापौरपद जाहीर झाले आहे.

राज्यातील इतर महत्त्वाच्या महानगरपालिकांमध्येही विविध प्रवर्गांसाठी आरक्षण निश्चित झाले आहे. जालना आणि लातूर महानगरपालिकांमध्ये अनुसूचित जाती महिला प्रवर्गासाठी महापौरपद राखीव करण्यात आले आहे. पनवेल, इचलकरंजी, चंद्रपूर, उल्हासनगर, कोल्हापूर आणि जळगाव यांसारख्या महानगरपालिकांमध्ये ओबीसी किंवा ओबीसी महिला प्रवर्गासाठी महापौरपद देण्यात आले आहे. एकूणच सुमारे निम्म्याहून अधिक महानगरपालिकांमध्ये महिलांसाठी महापौरपदे राखीव असल्याचे या लॉटरीतून स्पष्ट झाले आहे.

महापौर आरक्षणाच्या या सोडतीमुळे आता सर्व राजकीय पक्षांनी आपल्या उमेदवारांची तयारी सुरू केली असून, आरक्षणानुसार रणनीती ठरवली जात आहे. राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिला आणि मागास प्रवर्गांचे प्रतिनिधित्व वाढवण्याच्या दृष्टीने ही लॉटरी प्रक्रिया महत्त्वाची मानली जात असून, येत्या निवडणुकांमध्ये तिचा थेट परिणाम दिसून येणार आहे.