आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेअंतर्गत, सर्वाधिक लाभार्थी असलेल्या राज्यांच्या यादीत महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आहे. त्यानंतर गुजरात, तामिळनाडू, कर्नाटक आणि उत्तर प्रदेश यांचा क्रमांक लागतो, असे कामगार आणि रोजगार राज्यमंत्री रामेश्वर तेली यांनी सांगितले.
या योजनेतील एकूण लाभार्थी ०.११ दशलक्ष आस्थापनांमध्ये पसरलेले ३.९७ दशलक्ष आहेत आणि ४ डिसेंबर २०२१ पर्यंत मंजूर झालेले एकूण लाभ २६१२.१० कोटी रुपये आहेत, असे एका मंत्राने लोकसभेत सांगितले. प्रतिसादानुसार, महाराष्ट्रात ०.६४ दशलक्ष लाभार्थी आहेत, त्यानंतर गुजरातमध्ये ०.४४ दशलक्ष, तामिळनाडूमध्ये ०.५३ दशलक्ष, कर्नाटकात ०.३१ दशलक्ष आणि उत्तर प्रदेशमध्ये ०.२७ दशलक्ष लाभार्थी आहेत.
ईशान्येकडील नागालँड शेवटच्या स्थानावर आहे. तिथे फक्त ४३ लाभार्थीं होते. तर अरुणाचल प्रदेशात ५९ लाभार्थी होते. एकंदर कमी नोकरीच्या संधीमुळे किंवा इतर ईशान्येकडील राज्यांच्या तुलनेत कामाच्या वयाच्या कमी लोकसंख्येमुळे असे असेल. आसाममध्ये ११,८७३ लाभार्थी होते. त्यानंतर त्रिपुरामध्ये ३,०९१ सिक्कीममध्ये २,७४७, मेघालयमध्ये ९६६, मणिपूरमध्ये ७६५ आणि मिझोराममध्ये २९२ लाभार्थी होते.
हे ही वाचा:
भारतीय नौदल होणार आता आणखी ‘स्मार्ट’
स्मिता पाटील …. बोलका चेहरा आणि मुद्देसूद बोलणं
तेली पुढे म्हणाले की, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) ने जानेवारी २०२० मध्ये कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF) दाव्यांची ऑटो सेटलमेंट आणि ईपीएफ सदस्यांना अखंड सेवा देण्यासाठी मल्टी-लोकेशन क्लेम सेटलमेंट सुविधा सुरू केली होती. महामारी, पूर, भूकंप इत्यादी कोणत्याही आपत्तीच्या वेळी जेव्हा अशा आपत्तीग्रस्त कार्यालयांमध्ये दाव्यांची प्रक्रिया करणे शक्य नसते. या व्यवस्थेमुळे ईपीएफ सदस्यांना अखंड सेवा पुरवण्यात मदत झाली आहे आणि ईपीएफओ च्या कार्यालयांच्या आपत्ती प्रूफिंगमध्ये देखील मदत झाली आहे.
