मराठा आरक्षणाचे विधेयक एकमताने मंजूर

मराठा समाजासाठी मोठा निर्णय घेण्यात आला असून मराठा आरक्षणाच्या मसुद्याला राज्याच्या मंत्रिमंडळाने मंगळवार, २० फेब्रुवारी रोजी मंजुरी दिली. त्यानंतर विधिमंडळात हे विधेयक मांडण्यात आले. विधानसभेतही मराठा आरक्षण विधेयकाचा मुसदा एकमताने मंजूर करण्यात आला आहे. राज्य सरकारने मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी बोलवण्यात आलेल्या एकदिवसीय राज्य विधीमंडळाच्या अधिवेशनात मराठा आरक्षणाचे विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले. या विधेयकानुसार राज्यातील मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत १० टक्के आरक्षण मिळणार आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा आरक्षणामागील भूमिका मांडत हा निर्णय ऐतिहासिक, धाडसी आणि टिकणारा आहे. त्यामुळे सर्व सदस्यांनी एकमताने विधेयक संमत करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. मुख्यमंत्र्यांच्या विनंतीला सर्व राजकीय पक्षांनी पाठिंबा दिला. आवाजी मतदानाने हे विधेयक एकमताने समंत झाले. विरोधी पक्षनेते विजय वडट्टेवारी यांनी बोलताना म्हटले की, “मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास कोणाचा विरोध असण्याचे कारण नाही. हे विधेयक एकमताने मंजूर करण्यास पाठिंबा आहे.”

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले की, “हा मराठा समाजाचा, मराठा ऐक्याचा विजय आहे. मराठा समाजाच्या चिकाटीचा हा विजय आहे. कोट्यवधी मराठा बांधवांनी आपल्या हक्कांसाठी लढा देताना आजवर संयम सोडलेला नाही. शिस्त मोडली नाही. याबद्दल मी संपूर्ण मराठा समाजाचे, तरुण-तरुणींचे आभार व्यक्त करतो. मी एका सर्वसामान्य मराठा शेतकऱ्याचा मुलगा आहे. मराठा समाजाच्या वेदना, दुःखाची मला जाणीव आहे. मुख्यमंत्री झाल्यानंतर हे दुःख, वेदना कमी करण्यासाठी अनेक आघाड्यांवर सकारात्मक प्रयत्न केले आहे आणि करत आहोत.”

आजचा दिवस अमृत पहाट घेऊन आला आहे. मुख्यमंत्र्यांसह उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि संपूर्ण मंत्रिमंडळ गेले १५० दिवस अहोरात्र मेहनत घेत आहे. प्रशासनातील विशेषतः सामान्य प्रशासन विभाग, राज्य मागासवर्गीय आयोग, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, महसूल विभाग, विधी व न्याय विभाग तसेच वित्त विभागातील आणि गृह विभागातील अधिकाऱ्यांपासून ते अगदी शेवटच्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यांनी घेतलेली अपार मेहनत आणि त्याचे फलित म्हणजे आजचे हे विधान मंडळाचे विशेष अधिवेशन आहे, असं एकनाथ शिंदे म्हणाले.

हे ही वाचा:

अभिनेते ऋतुराज सिंह यांचे निधन!

झारखंड: दोन शालेय विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन पद्धतीने केली ५० लाखांची फसवणूक!

कोटामधील १६ वर्षीय विद्यार्थ्याचा मृतदेह सापडला

राहुल गांधींच्या अडचणींत वाढ; आसामच्या सीआयडीने पाठवले समन्स!

एकेकाळी प्रगत असलेला मराठा समाज आता काळाच्या ओघात मागे पडला आहे. शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्‍याही तो मागे लोटला जातोय. त्यामुळे या समाजाच मागासलेपण दूर करण्यासाठी आरक्षण मिळवून देणे हा पर्याय होता. त्यासाठी निर्धार केला होता, असंही एकनाथ शिंदे म्हणाले.

जरांगे पाटील ओबीसी आरक्षणावर ठाम

दुसरीकडे मराठा आरक्षणासाठी उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे यांनी या विधेयकावर शंका व्यक्त केली आहे. हक्काचे आरक्षण हवे असून आमच्या कुणबी असल्याच्या नोंदी सापडल्या आहेत. ज्या मराठा समाजाकडे कुणबी असल्याच्या नोंदी नाहीत, त्यांच्यासाठी सरकारने सगेसोयऱ्यांसंदर्भातील अधिसूचना जारी केली आहे. या अधिसूचनेची अंमलबजावणी सरकारने तातडीने करावी, अशी मागणी जरांगे यांनी केली आहे. ते ओबीसी आरक्षणावर ठाम आहेत. याच पार्श्वभूवर बुधवार, २१ फेब्रुवारी रोजी पुढील आंदोलनाची दिशा ठरवली जाणार आहे, असं जरांगे म्हणाले आहेत.