महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर आता राजकीय वर्तुळात महापौरपदाबाबत उत्सुकता वाढली आहे. कारण महापौर कोण होणार, हे ठरवण्यासाठी आधी महापौर पदाचे आरक्षण निश्चित होणे आवश्यक आहे. राज्यात महापौर निवड ही थेट जनतेतून न होता, निवडून आलेल्या नगरसेवकांमधून केली जाते. मात्र त्या निवडीआधी हे पद कुठल्या प्रवर्गासाठी आरक्षित असेल, हे ठरवले जाते.
महापौरपदासाठी महाराष्ट्रात चक्राकार (रोटेशन) आरक्षण पद्धत लागू आहे. म्हणजेच एका टर्ममध्ये जे प्रवर्ग महापौरपदावर आलेले नसतात, त्यांना पुढच्या टर्ममध्ये संधी दिली जाते. यामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग, महिला आणि खुला प्रवर्ग यांचा समावेश असतो. ही प्रक्रिया पारदर्शक राहावी यासाठी सोडत पद्धतीने (लॉटरी) आरक्षण जाहीर केले जाते.
हे ही वाचा:
ए आर रहमान यांच्या विधानावर लेखिका तस्लिमा नसरीन नाराज
पंतप्रधान मोदींकडून युएई राष्ट्रपतींचे स्वागत
ट्रम्प यांच्या भीतीमुळेच कॅनडाची चीनसोबत लोळण फुगडी….
युरोपियन युनियन अमेरिकवर लावणार आता भरभक्कम टॅरिफ
यंदा विशेष बाब म्हणजे निवडणुका होऊनही अद्याप महापौरपदाचे आरक्षण जाहीर झाले नव्हते. त्यामुळे अनेक महानगरपालिकांमध्ये महापौर निवडीची प्रक्रिया रखडलेली होती. आता राज्य सरकारने यावर तोडगा काढत २२ जानेवारी रोजी मंत्रालयात सोडत काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. या लॉटरीतून राज्यातील सर्व २९ महानगरपालिकांसाठी महापौरपद कोणत्या प्रवर्गासाठी आरक्षित असेल, हे स्पष्ट होणार आहे.
या प्रक्रियेकडे विशेष लक्ष लागले आहे, कारण मुंबई महानगरपालिका सारख्या मोठ्या महापालिकेत महापौरपदाला मोठे राजकीय महत्त्व आहे. येथे भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना यांच्यात सत्तासमीकरणांवर आरक्षणाचा थेट परिणाम होणार आहे.
एकंदरीत, २२ जानेवारीची सोडत ही महापौर निवडीचा मार्ग मोकळा करणारी ठरणार आहे. आरक्षण जाहीर होताच प्रत्येक महानगरपालिकेत महापौर निवडीची प्रक्रिया सुरू होईल आणि स्थानिक राजकारणाला नवे वळण मिळेल.
