काँग्रेसचे प्रवक्ते पवन खेडा यांना मोठा धक्का बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी तेलंगणा उच्च न्यायालयाने दिलेला एक आठवड्याचा अटकपूर्व जामीन स्थगित केला. हा निर्णय आसाम पोलिसांनी दाखल केलेल्या अपीलनंतर घेण्यात आला. ही तक्रार हिमांता बिस्वसर्मा यांच्या पत्नी रिंकी भुयान सर्मा यांनी केली होती.
सुप्रीम कोर्टाने अंतरिम जामीन स्थगित करताना नमूद केले की, खेड़ा हे आसाममधील संबंधित न्यायालयात जाऊन दिलासा मागू शकतात आणि आजच्या आदेशाचा त्या प्रक्रियेवर कोणताही परिणाम होणार नाही.
मागील शुक्रवारी तेलंगणा हायकोर्टाने खेड़ा यांना एक आठवड्याचा अटकपूर्व जामीन दिला होता. न्यायमूर्ती के. सुजना यांच्या खंडपीठाने त्यांना योग्य न्यायालयात अर्ज करण्यासाठी वेळ दिला होता. हा संपूर्ण वाद खेड़ा यांनी ५ एप्रिल रोजी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमुळे सुरू झाला. त्यांनी आरोप केला होता की, रिनिकी भुयान शर्मा यांच्याकडे अनेक पासपोर्ट आहेत आणि परदेशात मालमत्ता आहे, जी निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात नमूद केलेली नाही. या आरोपांच्या आधारे गुवाहाटीमध्ये एफआयआर नोंदवण्यात आला.
हे ही वाचा:
नाशिक कॉर्पोरेट जिहाद प्रकरणातली निदा खानने सगळ्या गोष्टी लपवल्या!
चांदीच्या दरात वाढ, सोन्याचे दर स्थिर
खारघरमध्ये २० एकरांवर ‘आफ्रिका ट्रेड हब’ उभारण्याची CIDCOची योजना
भारतीय जहाजांना ‘होर्मुझ’ टोल नाही
सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले की, खेड़ा यांनी आसाममधील न्यायालयात या अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला, तर आजचा आदेश त्यांना अडथळा ठरणार नाही. सुनावणीदरम्यान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी आसाम सरकारच्या वतीने युक्तिवाद केला की, तेलंगणा हायकोर्टाला या प्रकरणात अधिकारक्षेत्र नाही, कारण कथित गुन्हा आसाममध्ये घडला आहे. त्यामुळे खेड़ा यांनी आसाममधील न्यायालयातच अर्ज करायला हवा होता.
राज्य सरकारने खेड़ा यांनी सादर केलेल्या आधार कार्डवरही प्रश्न उपस्थित केले. त्यात नाव आणि पत्त्याबाबत विसंगती असल्याचा आरोप करण्यात आला. या सर्व बाबींची नोंद घेत सुप्रीम कोर्टाने प्रकरणाचा पुढील तपास आवश्यक असल्याचे सांगितले आणि खेड़ा यांना नोटीस बजावली. आता हे प्रकरण तीन आठवड्यांनंतर पुन्हा सुनावणीस येणार आहे. तोपर्यंत कायदेशीर प्रक्रिया सुरू राहणार असून, अधिकारक्षेत्राचा मुद्दा आणि तेलंगणा हायकोर्टाच्या आदेशाची वैधता यावर सविस्तर विचार केला जाणार आहे.
