भारतीय जहाजांना ‘होर्मुझ’ टोल नाही

सुमारे सात वर्षांच्या कालावधीनंतर भारतात इराणी कच्च्या तेलाचा पुरवठा पुन्हा सुरू झाला आहे. अलीकडेच दोन मोठे टँकर्स भारतीय बंदरांवर दाखल झाले असून, २०१९ नंतरची ही पहिलीच अशी डिलिव्हरी मानली जात आहे. दरम्यान, भारतातील इराणचे राजदूत मोहम्मद फतहाली यांनी स्पष्ट केले आहे की, होर्मुज सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या भारतीय जहाजांकडून कोणताही ‘टोल’ आकारण्यात आलेला नाही.

माहितीनुसार, इराणच्या ध्वजाखालील ‘फेलिसिटी’ हा टँकर गुजरातमधील सिक्का बंदरावर पोहोचला असून, त्यात सुमारे २० लाख बॅरल कच्चे तेल होते. ही खेप मार्चच्या मध्यात खार्ग बेटावरून लोड करण्यात आली होती. दुसरीकडे, कुराकाओ ध्वजाखालील ‘जया’ हा टँकर ओडिशातील पारादीप बंदराच्या जवळ पोहोचला असून, त्यातही जवळपास इतकीच कच्च्या तेलाची मात्रा होती. या खेपांचे खरेदीदार अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आलेले नाहीत. मात्र, पारादीप बंदर चालवणाऱ्या इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशनने किमान एक खेप खरेदी केल्याचे मान्य केले आहे. सिक्का बंदर हे रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडसाठी महत्त्वाचे क्रूड हाताळणी केंद्र आहे.

याआधी २ एप्रिल रोजी मंगळुरू बंदरावर ४४,००० टन इराणी एलपीजीची खेप पोहोचली होती, ज्यामुळे भारत-इराण ऊर्जा व्यापार पुन्हा सुरू झाल्याचे संकेत मिळत आहेत. विशेष म्हणजे, २०१९ मध्ये अमेरिकेने घातलेल्या कठोर निर्बंधांनंतर दोन्ही देशांमधील तेल व्यापार जवळपास ठप्प झाला होता. जगातील सर्वात मोठ्या तेल आयातदारांपैकी एक असलेला भारत पूर्वी इराणचा प्रमुख ग्राहक होता.

मात्र, सध्याची परिस्थिती पूर्णपणे स्पष्ट नाही. अलीकडेच अमेरिकेने इराणच्या बंदरांवर नाकेबंदीची घोषणा केली असून, त्याच्या तेल निर्यातीवर मर्यादा आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. यापूर्वी ‘पिंग शुन’ नावाचा एक टँकर, जो गुजरातमधील वाडीनार बंदराकडे येत होता, तो देयकासंबंधी अडचणींमुळे चीनकडे वळवण्यात आला होता. अहवालांनुसार, सध्या सुमारे ९५ दशलक्ष बॅरल इराणी तेल समुद्रात जहाजांवर साठवलेले आहे, त्यापैकी सुमारे ५१ दशलक्ष बॅरल भारतासाठी योग्य मानले जात आहे.

हे ही वाचा:

क्षेपणास्त्र हल्ल्याची भीती; इराणी शिष्टमंडळाचा नाट्यमय प्रवास

अमेरिका–इराण युद्ध संपण्याच्या उंबरठ्यावर!

औषध शोधाला गती देण्यात AI बजावणार मोठी भूमिका

वाढत्या तापमानात ‘या’ गोष्टींची घ्या काळजी

नवी दिल्लीमध्ये बोलताना राजदूत मोहम्मद फतहाली म्हणाले, “आपण भारतीय सरकारला विचारू शकता की आम्ही आतापर्यंत कोणताही शुल्क आकारला आहे का. या कठीण काळात आमचे संबंध चांगले आहेत. आम्हाला वाटते की इराण आणि भारताचे सामायिक हित.”