भारताच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने (MEA) गुरुवारी परकीय योगदान (नियमन) दुरुस्ती विधेयक, 2026 संदर्भात अमेरिकेचे रिपब्लिकन खासदार रायली मूर यांनी केलेली टीका फेटाळून लावली. कायदे करण्याचा अधिकार हा भारताचा अंतर्गत विषय असल्याचे स्पष्ट करत या मुद्द्यात तुम्ही नाक खुपसू नका, असाच इशारा भारताने दिला आहे. अमेरिकेसहित अनेक देशांमध्येही परकीय निधीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्वतंत्र कायदे अस्तित्वात असल्याचेही मंत्रालयाने सांगितले.
अमेरिकेतील वेस्ट व्हर्जिनियाचे रिपब्लिकन खासदार रायली मूर यांनी काही दिवसांपूर्वी या विधेयकावर टीका करत, प्रस्तावित दुरुस्त्या “ख्रिश्चनांवरील थेट हल्ला” असल्याचा आरोप केला होता. तसेच याचा भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंधांवर परिणाम होऊ शकतो, असा इशाराही त्यांनी दिला होता.
परराष्ट्र मंत्रालयाचे स्पष्ट उत्तर
माध्यमांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी सांगितले की, भारतात कायदे करण्याची प्रक्रिया लोकशाही पद्धतीने पार पडते आणि देशांतर्गत कायद्यांकडे त्यांच्या योग्य संदर्भात पाहिले पाहिजे. ते म्हणाले की, जगातील अनेक देशांप्रमाणेच अमेरिकेतही परकीय निधीचे नियमन करणारे कायदे आहेत आणि भारताचा कायदा त्यापेक्षा वेगळा नाही.
सरकारचे स्पष्टीकरण
केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की, या दुरुस्तींचा उद्देश परकीय निधीतून उभारलेल्या सार्वजनिक मालमत्तेचे संरक्षण, पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि योग्य व्यवस्थापन सुनिश्चित करणे हा आहे. सरकारच्या मते, एखादी संस्था परदेशी निधी स्वीकारण्यास अपात्र ठरल्यास तिच्या सामाजिक किंवा धर्मादाय उपक्रमांचे नियमानुसार व्यवस्थापन व्हावे, यासाठी या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
या विधेयकामुळे देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चा सुरू झाली असून, काही टीकाकारांनी सरकारच्या नियंत्रणाच्या व्याप्तीबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. रायली मूर यांच्या विधानांवर भारत सरकारने प्रथमच अधिकृत प्रतिक्रिया देताना स्पष्ट केले की, भारतातील कायदे आणि विधायी निर्णय हे पूर्णपणे देशाचे अंतर्गत धोरणात्मक विषय आहेत आणि त्यांचे मूल्यांकन भारताच्या घटनात्मक व कायदेशीर चौकटीतच केले पाहिजे.
हे ही वाचा:
भारताकडे येणाऱ्या ६२ जहाजांनी सुरक्षितपणे ओलांडली होर्मुझ
परकीय निधी विनियमन कायद्याने ख्रिश्चनांचा छळ, ही थाप!
मेटाचे अल्गोरिदम आता सरकारच्या रडारवर
गणेशोत्सवानिमित्त पश्चिम रेल्वेची प्रवाशांसाठी मोठी भेट
मूर यांचे काय होते आरोप?
४ ऑगस्ट रोजी जारी केलेल्या निवेदनात रायली मूर यांनी दावा केला होता की, एफसीआरए नोंदणी रद्द किंवा नूतनीकरण न झाल्यास भारत सरकारला चर्च आणि धार्मिक संस्थांवर नियंत्रण मिळवण्याचा अधिकार मिळू शकतो. त्यांच्या मते, या तरतुदींचा सर्वाधिक परिणाम ख्रिश्चन संस्थांवर होईल आणि त्यामुळे भारतीय सरकारने हे विधेयक पुनर्विचारासाठी मागे घ्यावे.
एफसीआरए दुरुस्ती विधेयकात काय आहे?
परकीय योगदान (नियमन) कायदा, २०१० (FCRA) अंतर्गत भारतात व्यक्ती, संस्था आणि स्वयंसेवी संघटनांना मिळणाऱ्या परदेशी निधीचे नियमन केले जाते.
या कायद्याचा उद्देश परदेशी निधीमुळे भारताची सार्वभौमता, अखंडता, सुरक्षा, सार्वजनिक हित किंवा लोकशाही व्यवस्था बाधित होऊ नये हा आहे.
प्रस्तावित दुरुस्तीमध्ये, एखाद्या संस्थेची FCRA नोंदणी रद्द, समर्पित (Surrender) किंवा नूतनीकरण न झाल्यास, सरकारने नियुक्त केलेल्या प्राधिकरणाला त्या संस्थेच्या परदेशी निधी आणि त्यातून उभारलेल्या मालमत्तेचे तात्पुरते व्यवस्थापन करण्याचा अधिकार देण्यात येणार आहे.
मात्र, धार्मिक स्थळे किंवा उपासनेच्या ठिकाणांच्या बाबतीत त्यांचा धार्मिक स्वरूप कायम ठेवणे बंधनकारक असेल, अशी स्पष्ट तरतूद विधेयकात करण्यात आली आहे.