काँग्रेसने निवडणूक आयुक्तांना उमेदवारी दिली, काहींना मंत्री, राज्यपाल केले

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी मंगळवारी काँग्रेस पक्षावर टीका करताना, पक्षाने आपल्या पूर्वीच्या कार्यकाळात निवडणूक आयुक्तांना निवडणुकीत उमेदवारी दिली, काहींना मंत्रीपदे दिली, तर काहींची राज्यपालपदी नियुक्ती केली, असा आरोप केला. नवी दिल्ली येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना गोयल यांनी काँग्रेसच्या या पूर्वीच्या निर्णयांचा संदर्भ देत निवडणूक आयोगावर प्रश्न उपस्थित करण्याच्या पक्षाच्या भूमिकेवर आक्षेप घेतला.

पीयूष गोयल म्हणाले, “काँग्रेस स्वतःचा पूर्वेतिहास विसरून निवडणूक आयोगावर प्रश्न उपस्थित करत आहे. राहुल गांधी यांच्या काँग्रेसचा पूर्वेतिहास पाहिला, तर त्यांनी एका निवडणूक आयुक्ताला पक्षाची उमेदवारी दिली, दुसऱ्याला मंत्री केले आणि दोघांची राज्यपालपदी नियुक्ती केली.”

टी. एन. शेषन यांना काँग्रेसची उमेदवारी

गोयल यांनी भारताचे दहावे मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून १९९० ते १९९६ या काळात काम केलेल्या टी. एन. शेषन यांचे उदाहरण दिले. १९९९ च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसने शेषन यांना गुजरातमधील गांधीनगर मतदारसंघातून भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांच्याविरोधात उमेदवारी दिली होती. या निवडणुकीत अडवाणी यांनी शेषन यांचा पराभव केला होता.

हे ही वाचा:

एआयमुळे खर्च वाढल्याने झोहो कर्मचाऱ्यांना यंदा वेतनवाढ नाही!

‘तुम्ही दहशतवादी आहात’ म्हणत बांगलादेशी मोहम्मद युनूस यांना घेराव

जयशंकर यांचा इशारा शेतकऱ्यांची कसोटी |

‘केईएम’ डीन ते औषध संशोधन शिवधनुष्य पेलल्याचे समाधान |

एम. एस. गिल यांना केंद्रीय मंत्रिपद 

केंद्रीय मंत्री गोयल यांनी माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एम. एस. गिल यांचाही उल्लेख केला. गिल यांनी १९९६ पासून मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून काम केले होते. त्यांच्या कार्यकाळात त्यांना पद्मविभूषण पुरस्कार देण्यात आला आणि त्यानंतर काँग्रेसमध्ये प्रवेश केल्यावर त्यांची केंद्रीय मंत्री म्हणून नियुक्ती करण्यात आली, असे गोयल म्हणाले.

“कार्यरत मुख्य निवडणूक आयुक्त असताना एम. एस. गिल यांना पद्मविभूषण पुरस्कार देण्यात आला. त्यांची खुशमस्करी केल्याबद्दल त्यांना बक्षीस देण्यासाठी हे करण्यात आले. त्यानंतर त्यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आणि त्यांना केंद्रीय मंत्री करण्यात आले,” असा आरोप गोयल यांनी केला.

आर. के. द्विवेदी, नवीन चावला यांचा उल्लेख

गोयल यांनी १९८२ पासून मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून काम केलेल्या आर. के. द्विवेदी यांचे उदाहरण देत, १९८६ मध्ये निवृत्तीनंतर अवघ्या दोन महिन्यांत त्यांची गुजरातच्या राज्यपालपदी नियुक्ती करण्यात आल्याचे सांगितले. तसेच, नवीन चावला यांची सोळावे मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने केल्याचा उल्लेख त्यांनी केला. तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्त एन. गोपालस्वामी यांनी चावला यांना पदावरून हटवण्याची शिफारस केली होती; मात्र त्यानंतरही चावला यांची मुख्य निवडणूक आयुक्तपदी नियुक्ती करण्यात आल्याचे गोयल म्हणाले.

केरळच्या माजी मुख्य निवडणूक अधिकारी रत्ना यू. केळकर यांचाही गोयल यांनी उल्लेख केला. निवडणुकीनंतर लगेचच त्यांची राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या मुख्य सल्लागारपदी नियुक्ती करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.