गुरुवार, २४ मार्च रोजी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विधिमंडळात एक मोठी घोषणा केली. ठाकरे सरकार आमदारांसाठी मुंबईत ३०० घरे बांधणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. ही घोषणा होताच राज्यातील सर्वसामान्य जनतेच्या भुवया उंचावल्या असून ठाकरे सरकारवर टीकेची झोड उठली. पण आता सरकारने या विषयात घुमजाव केला असून आमदारांना मोफत घरे देणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या नेते आणि महाराष्ट्राचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी ट्विट करत यासंदर्भात माहिती दिली आहे
मुख्यमंत्र्यांनी विधिमंडळात केलेल्या घोषणेनुसार मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, या परिसरातले आमदार वगळून इतर सर्व आमदारांसाठी मुंबईत सरकारमार्फत तीनशे सदनिका बांधल्या जाणार आहेत. यामध्ये विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहातील आमदारांचा समावेश आहे बटाटा आमदारांनाही घरी मोफत मिळणार नसून त्यासाठी त्यांना जागेची किंमत अधिक बांधकाम खर्च मोजावा लागणार आहे. हा सर्व अपेक्षित खर्च सत्तर लाखांपर्यंत जाऊ शकतो. गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी ट्विट करत यासंबंधी खुलासा केला.
हे ही वाचा:
“मैं आदित्यनाथ योगी…” दुसऱ्यांदा घेतली मुख्यमंत्री म्हणून शपथ
नागराज मंजुळे आता डॉक्टर नागराज मंजुळे!
‘इक्बाल सिंग चहल यांच्या नातेवाईकांकडून सोनू निगमला धमकी’
पेनड्राईव्ह बॉम्बवरून राऊतांची आगपाखड
काय म्हटलंय आव्हाडांच्या ट्विटमध्ये?
आमदारांना देण्यात येणाऱ्या घरांवरून बराच गदारोळ होतोय.मी स्पष्ट करू इच्छितो की,सदर घरे मोफत देण्यात येणार नसून त्या जागेची किंमत + बांधकाम खर्च (अपेक्षित खर्च ७० लाख) याची किंमत संबंधित आमदारांकडून आकारण्यात येणार आहे.
दरम्यान मुख्यमंत्रांच्या या आरोपांवरून राजकीय कलगीतुरा रंगलेला दिसत आहे. मनसेचे आमदार राजू पाटील, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटील यांनी या निर्णयावरून सरकारवर टीकास्त्र डागले आहे.
