मोदी सरकार चिनी गुंतवणूकदारांना भारताच्या आगामी मेगा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंगच्या (आयपीओ) लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशनमध्ये (एलआयसी) शेअर्स खरेदी करण्यापासून रोखणार असल्याची माहिती मिळत आहे.
रॉयटर्सच्या अहवालानुसार, मोदी सरकार विदेशी गुंतवणूकदारांना आयपीओमध्ये सहभागी होण्याची परवानगी देण्याची योजना आखत आहे, ज्यामुळे सरकारला १२.२ अब्ज डॉलर्सची मदत होऊ शकते. तथापि, केंद्र भारताच्या नवरत्नावरील चीनच्या मालकीवर बंदी घालू करू शकते.
सरकारी विमा कंपनीला भारताच्या जीवन विमा बाजाराचा ६०% पेक्षा जास्त वाटा आहे. कंपनीच्या मालमत्तेचे मूल्य $ ५०० अब्ज पेक्षा जास्त आहे. गेल्या वर्षी गलवान खोऱ्याच्या संघर्षानंतर दोन्ही देशांमधील राजकीय तणाव वाढला. तेव्हापासून, भारत सरकारने अनेक चीनी मोबाईल ऍप्सवर बंदी घालताना चिनी गुंतवणुकीवर छाननी वाढवली आहे.
हे ही वाचा:
‘ऑकस’नंतर बायडन-मॅक्रॉन “मैत्रीपूर्ण” फोन
क्वाड लवकरच भारतात बनवणार एक अब्ज लसी
मोदींच्या अमेरिका भेटीतून मिळणार सशस्त्र ड्रोन?
गेल्या वर्षी गलवान खोऱ्यात सीमेवर भारतीय सैनिक आणि चिनी सैनिकांमध्ये चकमक झाली होती. या चकमकीदरम्यान अनेक भारतीय सैनिक हुतात्मा झाले. या घटनेनंतर भारत चीनविरोधात कठोर भूमिका घेत आहे. भारताने अनेक चीनी ऍप्स बंद केले आहेत, ज्यात बहुचर्चित ऍप्प टिकटॉकचा समावेश आहे.
एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, चीन आणि भारत यांच्यातील सीमा संघर्षानंतर नेहमीप्रमाणे व्यवसाय होऊ शकत नाही. सध्याची परिस्थिती पाहता चिनी गुंतवणूकदारांना एलआयसीचा आयपीओ खरेदी करण्यापासून रोखले जाईल. सरकार एलआयसीचा आयपीओ पुढील वर्षी मार्चपर्यंत सादर करेल. सरकार एलआयसीचा ५ ते १० टक्के हिस्सा विकणार आहे. प्रशासनाला यामधून सुमारे १ लाख कोटी रुपये उभारण्याची अपेक्षा आहे.
