भारतासाठी असलेले पाणी आता भारतातच राहील आणि भारताच्या उपयोगासाठीच वापरले जाईल, अशा शब्दात भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी अप्रत्यक्षपणे पाकिस्तानला इशारा दिला. पाकिस्तानसोबतच्या दशकानुशतकालीन सिंधू जलसंधीला भारताने स्थगित केल्यानंतर प्रथमच पंतप्रधान मोदींनी सार्वजनिक मंचावर अशी प्रतिक्रिया दिली.
एबीपी न्यूजच्या कार्यक्रमात बोलताना पंतप्रधान म्हणाले, “याआधी भारताच्या हक्काचे पाणीही बाहेर जात होते… आता भारताचे पाणी भारताच्या हक्कासाठी वाहील, भारताच्या हक्कासाठी थांबेल आणि भारताच्याच कामी येईल.”
हे विधान सरकारने सिंधू जलसंधी निलंबित केल्याच्या घोषणेनंतर काही दिवसांनी आले आहे. ही ऐतिहासिक जलवाटप करार संधि जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीनं १९६० मध्ये पाकिस्तानसोबत झाली होती. ही घोषणा पहलगाम येथे झालेल्या भीषण दहशतवादी हल्ल्यानंतर झाली, ज्यात २६ नागरिकांचा बळी गेला.
हे ही वाचा:
युद्धजन्य परिस्थितीत काय करावे? ३३ राज्यांत होणार मॉक ड्रील
१९७१ चे आत्मसमर्पण विसरू नये, ९० हजार सैनिकांच्या पँटही अजूनही लटकत आहेत!
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू सबरीमाला मंदिराला देणार भेट!
सलीम पठाणवर वक्फ बोर्डाचे विश्वस्त असल्याचे भासवून भाडे उकळल्याचा आरोप
सुरक्षा विषयक सर्वात उच्चस्तरीय निर्णय घेणाऱ्या मंत्रिमंडळ सुरक्षा समितीने (CCS) ही संधी निलंबित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे की, पाकिस्तानने सीमापार दहशतवादाला पाठिंबा थांबवल्याशिवाय निलंबन कायम राहील.
संधीच्या स्थापनेपासून प्रथमच भारताने अधिकृतपणे तिच्या अंमलबजावणीत थांबा घेतला आहे — हा भारताच्या राजनयिक भूमिकेत मोठा बदल आहे. वर्षानुवर्षे तणावाच्या पार्श्वभूमीवर संधीचे पुनरावलोकन करण्याचे आवाहन होत असले तरी, आतापर्यंत संधी अपरिवर्तित राहिली होती.
पूर्वीच्या सरकारांनी कठोर निर्णय घेण्याबाबत केलेल्या दिरंगाईबाबत टीका करताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले, “एक काळ होता, जेव्हा कोणतेही महत्त्वाचे पाऊल उचलण्याआधी लोक विचार करायचे की जग काय विचार करेल, सरकार विचार करायचे की आपल्याला मत मिळेल का, आपली खुर्ची सुरक्षित राहील का? याच कारणांमुळे मोठे सुधारणात्मक निर्णय लांबले. कोणताही देश अशा प्रकारे पुढे जाऊ शकत नाही. देश तेव्हाच पुढे जातो जेव्हा आपण राष्ट्राला प्रथम स्थान देतो.
