पंतप्रधान नरेंद्र मोदी २७ डिसेंबर रोजी हिमाचल प्रदेशातील मंडी शहरात पोहोचले. त्यांनी राज्याला करोडो रुपयांचे जलविद्युत प्रकल्प भेट दिले. पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते ५० हजार कोटींच्या जलविद्युत प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी करण्यात आली. यामध्ये रेणुका धरण प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याचे उद्घाटन, धौलसिद्ध जलविद्युत प्रकल्प आणि लुहरी जलविद्युत प्रकल्प आणि सावदा-कुड्डू प्रकल्पाचा समावेश आहे.
रेणुका धरण प्रकल्प जवळपास तीन दशके अपूर्णच होता. हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड आणि दिल्ली यांना पंतप्रधानांच्या सहकारी संघराज्याच्या व्हिजन अंतर्गत एकत्र आणून हा प्रकल्प सुरू करण्यात केंद्राने महत्त्वाची भूमिका बजावली. ४० मेगावॅट क्षमतेचा हा प्रकल्प सुमारे ७ हजार कोटी रुपये खर्चून बांधण्यात येणार आहे. याद्वारे दिल्लीला दरवर्षी सुमारे ५० कोटी घनमीटर पाणीपुरवठा करता येईल.
यहां के घर-घर में देश की रक्षा करने वाले वीर बेटे-बेटियां हैं।
हमारी सरकार ने बीते सात वर्षों में देश की सुरक्षा बढ़ाने के लिए जो काम किए हैं, फौजियों, पूर्व फौजियों के लिए जो निर्णय लिए हैं, उसका भी बहुत बड़ा लाभ हिमाचल के लोगों को हुआ है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) December 27, 2021
लुहरी जलविद्युत प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यासाठी पंतप्रधानांनी पायाभरणी केली. २१० मेगावॅट क्षमतेचा हा प्रकल्प सुमारे १८०० कोटी रुपये खर्चून बांधण्यात येणार आहे. या प्रकल्पातून वर्षाला ७५ कोटी युनिट वीजनिर्मिती होणार आहे. याचा फायदा शेजारील राज्यांनाही होणार आहे.
हे ही वाचा:
कोणाला मिळाला स्वातंत्र्यवीर सावरकर स्मृती सुवर्ण पदक २०२१ पुरस्कार
चीनविरुद्ध भारताने आकारले ‘अँटी डंपिंग’ शुल्क
केयर्नने भारत सरकारविरुद्धच्या केसेस मागे घेतल्या
ब्राह्मोस क्षेपणास्त्राचा वापर भारतविरोधी राष्ट्रांवर वचक ठेवण्यासाठी
धौलसिद्ध जलविद्युत प्रकल्पाचे भूमिपूजनही पंतप्रधानांनी केले. हमीरपूर जिल्ह्यातील हा पहिला जलविद्युत प्रकल्प असेल. ६६ मेगावॅट क्षमतेच्या या प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी सुमारे ६८० कोटी रुपये खर्च येणार आहे. यातून दरवर्षी ३० कोटी युनिट वीजनिर्मिती होऊ शकते. नरेंद्र मोदी यांनी शिमला जिल्ह्यातील पब्बर नदीवरील सावदा-कुड्डू जलविद्युत प्रकल्पाचे उद्घाटन केले. १११ मेगावॅट क्षमतेच्या या प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी दोन हजार ऐंशी कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. यातून वर्षाला ३८ कोटी युनिट वीजनिर्मिती होणार असून राज्याला वार्षिक १२० कोटी रुपयांहून अधिक महसूल मिळणार आहे.
