भारतातील नंदनवन म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या जम्मु काश्मीर राज्याच्या विकासाला आता अधिक गती मिळणार आहे यासाठी जम्मू-काश्मीर राज्याने नुकताच दुबई सरकारसोबत एक महत्त्वाचा सामंजस्य करार केला आहे. सोमवार, १८ ऑक्टोबर रोजी या करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. या करारानुसार जम्मू काश्मीर मध्ये विविध पायाभूत सुविधांची निर्मिती केली जाणार आहे. ज्यामध्ये रियल इस्टेट, औद्योगिक वसाहती, आयटी टॉवर, बहु उद्देशीय इमारती, लॉजिस्टिक्स, वैद्यकीय महाविद्यालये, सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयेे, इत्यादी गोष्टींचा विकास केला जाणार आहे.
केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी या सामंजस्य कराराचे महत्त्व अधोरेखित करताना असे म्हटले आहे की, “जम्मू काश्मीर हा प्रदेश ज्या गतीने विकास पथावर वाटचाल करत आहे त्याची आता जगही दखल घेत आहे. हा सामंजस्य करार म्हणजे साऱ्या जगासाठी एक संकेत आहे की कशाप्रकारे भारत एका विश्व शक्ती मध्ये परावर्तित होत आहे.”
विश्व को आज भारत के ऊपर विश्वास है कि भविष्य में हमारा देश विश्व व्यापार में अहम भूमिका निभाने जा रहा है।
उसके एक प्रतीक के रूप में आज दुबई की सरकार और जम्मू कश्मीर शासन के बीच एक MoU पर हस्ताक्षर किये गये।https://t.co/NWWPPYFq1M pic.twitter.com/L2ytkpDbDL
— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) October 18, 2021
हे ही वाचा:
मंदाकिनी खडसे ईडी समोर आज राहणार हजर
म्हाडासाठी अर्ज करताय? मग तुम्ही मांसाहारी की शाकाहारी ते सांगा
कोजागिरी पौर्णिमेबद्दल या गोष्टी माहित आहेत का?
तर जम्मू काश्मीरचे नायब राज्यपाल मनोज सिंन्हा यांनी असे म्हटले आहे की, “जम्मू काश्मीरच्या कें विकास प्रवासासाठी आजचा दिवस महत्त्वाचा आहे. दुबई सरकार आणि जम्मू काश्मीर सरकारने जो करार केला आहे, त्यामुळे केंद्रशासित प्रदेशाला औद्योगिकीकरणाच्या शाश्वत वाढीमध्ये नवीन उंची गाठण्यास मदत मिळेल.
Government of Dubai and the Government of Jammu Kashmir have entered into an agreement,which will help the Union Territory to scale new height in Industrialization sustainable growth. Today is an important day for the developmental journey of the UT of Jammu Kashmir. pic.twitter.com/6AKpfXiDi2
— Manoj Sinha (@manojsinha_) October 18, 2021
जम्मू काश्मीरच्या विकासाला ब्रेक लावणारे कलम ३७० हटवल्यानंतर या प्रदेशाच्या विकासाला गती मिळाली आहे. त्यातच आता या विकासात थेट दुबईचे वंगण मिळणार असल्यामुळे हा विकास अधिकच गतिमान होणार असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
