स्थायी समितीत कमी दराने आलेल्या ४० रस्ते कामांच्या प्रस्तावावरून भारतीय जनता पार्टीच्या सदस्यांनी मुंबई महापालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेला धारेवर धरले. रस्ते कामासाठी निविदाकारांनी उणे १३ ते २७ टक्के दराने निविदा भरल्या आहेत. यापूर्वी एप्रिल महिन्यात रस्त्यांच्या निविदा उणे ३० टक्के दराने आल्या होत्या. त्यावेळी रस्ते कामांचा दर्जा चांगला राहणार नसल्याचे सांगत प्रशासनाने त्या निविदा रद्द करून फेरनिविदा मागविल्या होत्या.
तर या फेरनिविदांमध्ये आता उणे २७ टक्के पर्यंत निविदा प्राप्त झाल्या असून उणे निविदाकारांकडून प्रशासन मुंबईकरांना चांगल्या दर्जाचे रस्ते कसे देणार? असा सवाल भाजपाने विचारला आहे. उणे निविदाकारांबाबत प्रशासनाची भूमिका दरवेळी का बदलते? याबाबत काही राजकीय दबाव आहे का? असे प्रश्न देखील भाजपाने उपस्थित केले आहेत. भारतीय जनता पक्षाचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी स्थायी समितीतभाजपाची भूमिका मंडळी आहे. तर समितीत मुंबईकरांना रस्त्याच्या गुणवत्तेबाबत कुठलीही ठोस हमी न देणाऱ्या प्रशासन आणि सत्ताधारी पक्षाचा निषेध करत भारतीय जनता पक्षाच्या सदस्यांनी सभात्याग केला.
हे ही वाचा:
मतदार ओळखपत्राला नवा ‘आधार’! लोकसभेत विधेयक मंजूर
सरसंघचालक मोहन भागवतांची तिबेटियन धर्मगुरू दलाई लामांशी भेट
‘सर्व घोटाळे एकाच माळेचे मणी दिसताहेत’
तीन तास झाले; ऐश्वर्या रायची चौकशी सुरूच!
रस्त्यांच्या कामाची गुणवत्ता राखण्यासाठी सदर प्रस्तावात गुणवत्ता व्यवस्थापन संस्था (Quality Management Agency) याची नेमणूक करण्याची तरतूद निविदेत अंतर्भूत करण्यात आली आहे. मात्र, गुणवत्ता व्यवस्थापन संस्थेचे नेमणूक कोण करणार? कधी करणार? रस्ते कामांचा दर्जा कसा राखणार ? यावर नियंत्रण नक्की कुणाचे? असे प्रश्न स्थायी समिती सदस्य भालचंद्र शिरसाट यांनी उपस्थित केले. रस्तेकामांना भारतीय जनता पक्षाचे समर्थन आहे; परंतु मुंबईकरांना चांगले दर्जेदार खड्डेमुक्त रस्ते मिळाले पाहिजेत हा आमचा आग्रह असून रस्ते कामांत घिसाडघाई न करता रस्त्यांच्या दर्जावर विशेष लक्ष केंद्रित केले पाहिजे आणि रस्त्यांची गुणवत्ता उत्कृष्ट राखली पाहिजे असे परखड मत स्थायी समिती सदस्य विनोद मिश्रा यांनी व्यक्त केले.
वर्षभरापूर्वी स्थायी समितीत रस्त्याच्या गुणवत्ता नियंत्रणासाठी थर्ड पार्टी ऑडिट संस्था नेमण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने आणला होता. भारतीय जनता पक्षाने त्याला जोरदार समर्थन दिले होते. परंतु केवळ कंत्राटदारांचे हीच जोपासताना शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, समाजवादी पक्षाने ‘थर्ड पार्टी ऑडिटर’ नेमणुकीचा प्रस्ताव नामंजूर केला. हीच आघाडी आता रस्त्यांच्या प्रस्तावास मंजूर करण्यासाठी, टक्केवारीसाठी उतावीळ झाली आहे आणि ते स्वाभाविकही आहे अशी टीका श्री. शिरसाट यांनी केली. समितीत झालेल्या चर्चेत नगरसेविका राजेश्री शिरवाडकर, ज्योती अळवणी, नगरसेवक मकरंद नार्वेकर यांनी सहभाग घेतला.
