अमेरिकेने F-16 लढाऊ विमानांच्या रडार प्रणालीसाठी ४८८ दशलक्ष डॉलर्सच्या दीर्घकालीन तांत्रिक सहकार्य कराराला मंजुरी दिली असून, त्यात पाकिस्तानचाही समावेश आहे. अहवालांनुसार, हा करार अमेरिकन वायुसेनेने नॉर्थ्रॉप ग्रुम्मन कंपनीला दिला आहे. या अंतर्गत F-16 विमानांच्या महत्त्वाच्या रडार प्रणालींचे देखभाल आणि तांत्रिक सहाय्य दिले जाणार आहे. हा करार मार्च २०३६ पर्यंत लागू राहणार असून, APG-66 आणि APG-68 रडार प्रणालींचे अभियांत्रिकी आणि देखभाल यांचा समावेश आहे. हे रडार F-16 विमानांच्या कार्यक्षमतेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे मानले जातात.
पाकिस्तान हा अमेरिकेच्या फॉरेन मिलिटरी सेल्स (FMS) कार्यक्रमांतर्गत भागीदार देशांपैकी एक आहे आणि तो अनेक वर्षांपासून अमेरिकन बनावटीच्या F-16 विमानांचा वापर करत आहे. त्यामुळे या तांत्रिक सहकार्यामुळे पाकिस्तानच्या हवाई दलाची क्षमता आणि विमानांची सेवा आयुष्य टिकून राहणार असल्याने भारतासाठी हा एक गंभीर मुद्दा ठरतो.
F-16 विमानांचा वापर यापूर्वीही भारत-पाकिस्तानमधील तणावाच्या काळात चर्चेत आला होता. फेब्रुवारी २०१९ मध्ये बालाकोट एअर स्ट्राइकनंतर पाकिस्तानने भारतावर प्रत्युत्तरात्मक हल्ले केले होते. त्या हवाई संघर्षात F-16 विमानांचा वापर झाला होता. त्या वेळी भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान यांनी पाकिस्तानी F-16 विमान पाडल्याचा दावा केला होता. याशिवाय, मे २०२५ मधील भारत-पाकिस्तान तणावादरम्यानही पाकिस्तानने F-16 विमानांचा वापर केला होता. ही विमाने अमेरिकेने अफगाणिस्तानात दहशतवादाविरुद्ध वापरण्याच्या अटीवर पाकिस्तानला दिली होती, असे पूर्वी सांगितले गेले होते.
हे ही वाचा:
मॅगेसेसे विजेते रवीशकुमार विचारतात, गंगा एक्स्प्रेसवेवर पाच तास वाचवून करायचे काय?
सार्वजनिक ठिकाणी नमाज अदा करणे मूलभूत अधिकार नाही
इस्लामाबादमध्ये हिजबुल मुजाहिद्दीनच्या कमांडरचा मृतदेह सापडला
एकाचवेळी सर्वांचे फोन वाजले, मोबाईलवर आला अलर्ट! नेमकं प्रकरण काय?
यापूर्वी डिसेंबर २०२५ मध्ये अमेरिकेने पाकिस्तानच्या F-16 ताफ्यासाठी ६८६ दशलक्ष डॉलर्सच्या अपग्रेड पॅकेजचा प्रस्तावही मांडला होता. या पॅकेजमध्ये आधुनिक एव्हिऑनिक्स, सुरक्षित संप्रेषण प्रणाली, Link-16 डेटा क्षमता आणि प्रशिक्षण सहाय्य यांचा समावेश होता, ज्याचा उद्देश या विमानांची कार्यक्षमता आणि समन्वय वाढवणे हा आहे. हे अपग्रेड २०४० पर्यंत F-16 विमानांचे सेवा आयुष्य वाढवण्यास, सुरक्षितता मजबूत करण्यास आणि मिशन क्षमता सुधारण्यास मदत करतील. त्याचबरोबर या घडामोडींचा भारताच्या संरक्षण धोरणांवर आणि प्रादेशिक सामरिक संतुलनावरही परिणाम होऊ शकतो.
