केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या जुहू येथील ‘अधिश’ या बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम झाल्याची तक्रार मुंबई पालिकेला मिळाल्यानंतर पालिकेकडून नोटीस पाठवण्यात आली होती. तसेच या बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम हटवण्याचे आदेशही देण्यात आले होते. या नोटिशीविरोधात नारायण राणे यांनी आता मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
नारायण राणे यांच्या बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम १५ दिवसांत हटविण्यास सांगण्यात आले होते. नोटीसनुसार, जर बेकायदेशीर बांधकाम निर्धारित वेळेत हटवले नाही तर, पालिका ते पाडेल आणि पाडण्यासाठी लागणारे शुल्क बीएमसीच्या मूल्यांकन विभागाकडून वसूल केले जाईल,असे नोटीसमध्ये म्हटले होते. नोटीसची मुदत संपत येत असल्याने कारवाई थांबवण्यासाठी नारायण राणेंनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात यावर मंगळवार, २२ मार्च रोजी सुनावणी होणार आहे.
हे ही वाचा:
लक्ष सेन स्पर्धा हरला, पण मने जिंकून गेला
‘आम्ही म्हणायचे ठाकरे सरकार, मात्र लाभ घेते पवार सरकार’
काश्मीर फाईल्सच्या टीमने घेतली योगी आदित्यनाथ यांची भेट
आरटीआय कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी २०१७ मध्ये बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम झाल्याची तक्रार केली होती. त्यानंतर नारायण राणे यांच्या मुंबईतील जुहू येथील या बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम केल्याचे म्हणत महापालिकेच्या के पश्चिम विभागाकडून ही नोटीस देण्यात आली आहे. त्यानंतर पालिकेचे पथक ‘अधिश’ बंगल्यावर तपासणी आणि मोजमापासाठीही गेले होते. मात्र, नारायण राणे यांना पाठवण्यात आलेली नोटीस ही सूडबुद्धीने पाठवण्यात आल्याचे भाजपा नेत्यांनी म्हटले होते. यावरून भाजपा नेत्यांनी ठाकरे सरकारवर निशाणाही साधला होता.
