उत्तर प्रदेशातील मदरशात आता फक्त १२वीपर्यंत शिक्षण, पदव्या देणे बंद

उत्तर प्रदेशातील योगी आदित्यनाथ सरकार मदरसा शिक्षण परिषद कायद्यात सुधारणा करण्याच्या तयारीत आहे. यासंदर्भातील सुधारणा प्रस्ताव मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडला जाणार आहे. प्रस्तावित बदलांनुसार आता मदरशांमध्ये केवळ आलिम (बारावीच्या स्तरापर्यंत) शिक्षणच मान्य असेल, तर कामिल आणि फाजिल या पदव्या देता येणार नाहीत.

हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोव्हेंबर २०२४ मधील निर्णयानुसार घेतला जात आहे. या निर्णयात न्यायालयाने म्हटले होते की, कोणतेही शिक्षण मंडळ बारावी (इंटरमिजिएट) नंतरची पदवी प्रदान करू शकत नाही. न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, मदरसा मंडळाकडून दिल्या जाणाऱ्या कामिल (पदवीच्या समकक्ष) आणि फाजिल (पदव्युत्तर पदवीच्या समकक्ष) पदव्यांना वैधानिक मान्यता नाही.

सुधारणेनंतर कायदा करण्यात येणार

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर मदरशांमध्ये कामिल आणि फाजिलच्या पदव्या देणे आधीच बंद झाले आहे. आता राज्य सरकार मदरसा शिक्षण परिषद कायद्यात सुधारणा करून या व्यवस्थेला कायदेशीर स्वरूप देणार आहे. मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर सुधारित तरतुदी लागू करण्याची प्रक्रिया पुढे सुरू होईल.

हे ही वाचा:

राममंदिर दान प्रकरणात साधू-संतांचा कोणताही संबंध नाही

ओल्ड मॉन्क, रॉयल चॅलेंजवर FSSAI चा दणका

सलग दुसऱ्या दिवशी सोन्या-चांदीत तेजी

स्टिंग आता ‘एनर्जी ड्रिंक’नाही; FSSAI च्या नियमांनंतर पेप्सीकोचा निर्णय

मदरशांमध्ये आलिम आणि कामिलपर्यंत शिक्षण 

उत्तर प्रदेशातील मदरशांमध्ये आतापर्यंत मौलवी (दहावीच्या समकक्ष), आलिम (बारावीच्या समकक्ष), कामिल (पदवीच्या समकक्ष) आणि फाजिल (पदव्युत्तर पदवीच्या समकक्ष) अभ्यासक्रम चालवले जात होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर कामिल आणि फाजिलचे शिक्षण तसेच त्यांच्या पदव्या देणे बंद करण्यात आले होते.

उच्च शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांना विद्यापीठात जावे लागणार

आता योगी सरकार मदरसा शिक्षण परिषद कायद्यात सुधारणा करून ही व्यवस्था कायद्यानुसार करण्याच्या दिशेने पुढे जात आहे. सुधारणा लागू झाल्यानंतर मदरसा शिक्षण परिषदेअंतर्गत केवळ आलिम (बारावी/12वी) पर्यंतचे शिक्षणच चालवले जाईल. तर उच्च शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांना विद्यापीठे किंवा इतर मान्यताप्राप्त संस्थांमध्ये प्रवेश घ्यावा लागेल.

उद्या मंत्रिमंडळाची बैठक

सरकारचे म्हणणे आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी ही सुधारणा केली जात आहे, जेणेकरून मदरसा शिक्षण व्यवस्था सध्याच्या कायदेशीर चौकटीशी सुसंगत करता येईल. याच सर्व तरतुदींवर चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची बैठक होत आहे. या बैठकीत यासंदर्भात ठोस निर्णय घेतले जातील.