लशींची आयात राज्याने केली तर तीन आठवड्यातच लसीकरण पूर्ण करू या पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी दिलेल्या आश्वासनाला १२ तास उलटत नाहीत तोवर मुंबईतील अनेक प्रभागनिहाय लसीकरण केंद्रे बंद झाली आहेत. त्यामुळे वारेमाप घोषणा द्यायच्या पण प्रत्यक्षात करायचे काही नाही, हे ठाकरे सरकारचे धोरण स्पष्ट होत आहे. या सरकारच्या अशा घिसाडघाई कारभारामुळे लसीकरणाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या सर्वसामान्यांचे मात्र प्रचंड हाल होत आहेत.
हे ही वाचा:
सर्वाधिक लसीकरण होऊनही कोरोना रुग्णसंख्या दुप्पट!
सीईटीच्या तारखा बारावीच्या परिक्षेनंतर घोषित होणार
संभाजी ब्रिगेडकडून राष्ट्रवादीला घरचा आहेर
दहावीच्या विद्यार्थ्यांचा निकाल कसा लावणार?
मुंबईत प्रभागनिहाय लसीकरण केंद्रे बंद झाली आहेत. किती नागरिकांसाठी लशींचा साठा आहे, हे माहीत असतानाही अनेक लोक तिथे गोळा होत आहेत. ज्येष्ठ नागरिकांची यादरम्यान मोठी परवड होत असल्याने लोकांमध्ये संताप आहे. लसींचा किती साठा आहे, हे न पाहताच प्रभागनिहाय लसीकरण केंद्रे उभारण्यात आली, त्यांची उद्घाटने झाली आणि दोन दिवसांत ती बंद करावी लागली.
जागतिक बाजारपेठेतून लशींची खरेदी करण्यासाठी शक्यतांची पडताळणी करताना लसीकरण केंद्रे वाढवण्यावर सरकारचा भर आहे. प्रत्येक वॉर्डात किमान १ तरी केंद्र असावे यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. तसेच, प्रत्येक वयोगटातील नागरिकांना दुसरा डोस देण्याची मार्गदर्शक तत्वे लवकरच प्रसिद्ध केली जातील.
— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) May 11, 2021
महाराष्ट्राला सर्वाधिक लसींचा साठा केंद्राकडून पुरवला जात आहे. शिवाय, याच लशींच्या जोरावर सर्वाधिक लसीकरण करणारे राज्य म्हणून ठाकरे सरकारने नुकतीच स्वतःची पाठ थोपटली असली तरी बंद पडत असलेली प्रभागनिहाय लसीकरण केंद्रे, लसी आयात करण्यासाठी ग्लोबल टेंडर मागविणार असल्याची फुकटची आश्वासने, राज्याने लसी आयात केल्या तर तीन आठवड्यातच लसीकरण पूर्ण करू, अशा बातांमुळे ठाकरे सरकारचे काम कमी आणि तोंडाच्या वाफाच जास्त अशी स्थिती झाली आहे.
राज्यातील विविध लसीकरण केंद्रांवर लोकांची गर्दी होते पण लसी उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात येते. तिथे प्रशासनाच्या चुकीच्या नियोजनामुळे लोकांना निष्कारण मनस्ताप सहन करावा लागतो आहे. अनेक ज्येष्ठ नागरिकांना लसीकरण केंद्रावर जाऊन घरी परतावे लागते. त्यावर उपाय म्हणून राज्य सरकारने लसींसाठी ग्लोबल टेंडर काढण्याचे आश्वासन दिले आहे. आतापर्यंत महापौर किशोरी पेडणेकर यांच्यापासून ते पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनीही ग्लोबल टेंडरबद्दल घोषणा केल्या आहेत. प्रत्यक्षात हे टेंडर कधी काढणार, कधी लसी येणार याविषयी ठोस असे काही पुढे आलेले नाही. त्यामुळे करून दाखवलं असे मिरविणाऱ्या ठाकरे सरकारला अद्यापही काही करून दाखवता आलेले नाही. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मागे फेसबुक लाइव्हमध्ये एकरकमी पैसे देऊन आम्ही लसी विकत घ्यायला तयार आहोत, अशी आरोळी ठोकली होती, पण त्याचेही घोडे पुढे सरकलेले नाही.
लसींचा नेमका साठा किती येतो, किती उपलब्ध आहेत, किती देता येतील याविषयी नेमकी कोणतीही माहिती नसल्यामुळे लोकांमध्ये संभ्रम आहे. अनेक लोक ओळखीच्या जोरावर लशी घेत असल्याचेही समोर येते आहे. त्यामुळे जे पात्र आहेत, त्यांना लसींवाचून माघारी जावे लागते आहे. लसी वाया जाण्याचेही प्रमाण वाढते आहे. त्याचाही फटका सर्वसामान्यांना बसतो आहे. काही मंत्री किंवा नेते आपापल्या जिल्ह्याला सर्वाधिक साठा पुरवत आहेत, असाही आरोप केला जात आहे. त्यामुळे काही ठिकाणी लसींचा तुटवडा भासतो आहे.
