पवारांना घरी जाऊन लस कुणी दिली, याचे गूढ कायम

मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आश्चर्य

महाराष्ट्रातील दिग्गज राजकारणी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार यांना घरी जाऊन लस कुणी दिली याचे गूढ रहस्यकथेप्रमाणे दिवसेंदिवस गहिरे होत चालले आहे. शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयात या मुद्द्यावर पुन्हा एकदा युक्तिवाद रंगला पण पालिकेने आपण पवारांच्या घरी जाऊन लस दिलेली नाही, असे उत्तर दिले. शिवाय, त्यासंदर्भात राज्य सरकारनेही कोणते ठोस उत्तर दिलेले नाही. त्यामुळे शरद पवार यांनी घरी लस घेतल्याचे फोटो सगळीकडे प्रसिद्ध झालेले तर आहेत, पण त्यांना लस दिली कुणी हे मात्र रहस्यच राहिलेले आहे.

गेल्या सुनावणीच्या वेळेलाही न्यायालयाने विचारणा केली होती की, ज्येष्ठ नेत्याला लस कुणी दिली? त्यावर आम्ही पुढच्या सुनावणीला उत्तर देऊ असे सांगण्यात आले होते. पालिकेने मात्र याबाबत हात वर केले आहेत. तेव्हा न्यायालयाने राज्य सरकारकडे याचे उत्तर मागितले. तेव्हा राज्य सरकारच्या वतीने गीता शास्त्री यांनी याचे उत्तर देण्यासाठी एक आठवड्याची वेळ मागून घेतली.

हे ही वाचा:
अनधिकृत इमारतींबद्दल पालिका काय करते आहे?

सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा तिरुपती बालाजीच्या दर्शनाला

तीन पक्ष एकत्र येऊन पडलो कसे? या प्रश्नावर चर्चा झाली असावी

दहावीच्या विद्यार्थांचे पुनर्मूल्यांकन होणार नाही

शरद पवार यांच्या घरी जाऊन कोरोनाची लस दिल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाला अद्याप योग्य उत्तर मिळालेले नाही. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकारच्या वकिलांकडून मिळालेल्या उत्तरावर न्यायालयही चकीत झाले. या एकूणच प्रकरणाबद्दल उच्च न्यायालयाने हे सर्व भीतीदायक असल्याचेही म्हटले. यावेळी कोर्टाने एका म्हणीची सुद्धा आठवण करून दिली. ती म्हण होती, व्यक्ती दाखवा म्हणजे नियम सांगेन.

खंडपीठाने सरकारी वकिलाच्या या उत्तराला भीतीदायक असेही म्हटले. दरम्यान केरळ आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये घरामध्ये जाऊन केलेली लसीकरण मोहिम कशी यशस्वी झाली हे सांगताना असे लसीकरण घरोघरी जाऊन करायला काय हरकत आहे, असेही न्यायालयाने विचारले.

केंद्राने गेल्या सुनावणी दरम्यान म्हटलं होतं की, वृद्ध आणि अपंगांना लसीकरण करण्यासाठी घरोघरी जाणे शक्य नाही. सुनावणीदरम्यान खंडपीठ म्हणाले की, या प्रकरणात नेमकी अडचण काय आहे हेच आमच्या समजण्यापलीकडे आहे. एकीकडे केरळ आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये घरोघरी लसीकरण मोहिम यशस्वीरित्या पूर्ण झाली आहे.

वकील धृती कपाडिया आणि कुणाल तिवारी यांनी ही जनहितयाचिका न्यायालयात दाखल केली आहे. त्यात ७५  वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना घरी जाऊन लस देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. आता १४ जूनला न्यायालयाने पुढील सुनावणी ठेवली आहे.

मुंबई महानगरपालिकेने घरोघरी जाऊन ज्येष्ठ नागरिकांना लस देता येईल का, यासंदर्भात केंद्र सरकारकडे परवानगी मागितली आहे.