केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना सिंधुदुर्ग पोलिसांनी बजावलेली नोटीसच बेकायदेशीर असल्याचे समोर येत आहे. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या संदर्भात ट्विट करत सिंधुदुर्ग पोलिसांवर ताशेरे ओढले आहेत. ‘सिंधुदुर्ग पोलिसांनी कायदा पाळायचा नाही असे ठरवलेले दिसते असा हल्लाबोल फडणवीस यांनी केला आहे.
बुधवार, २९ डिसेंबर रोजी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना कणकवली पोलिसांनी नोटीस बजावली. या नोटीसनुसार नारायण राणे यांना बुधवारी दुपारी ३ वाजेपर्यंत पोलीस ठाण्यात उपस्थित राहण्यास सांगण्यात आले होते. मात्र, ही नोटीस नारायण राणे यांच्यापर्यंत पोहचली नसल्यामुळे आणि नारायण राणे हे घरी नसल्यामुळे कणकवली पोलिसांनी त्यांच्या घरावर नोटीस लावली आहे.
पण आता ही नोटिसच बेकायदेशीर असल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे. नारायण राणे यांचे वय ६५ पेक्षा जास्त आहे. कायद्यानुसार ६५ पेक्षा अधिक वय असणाऱ्या नागरिकांना चौकशीसाठी पोलीस स्थानकात बोलावता येत नाही. त्यांच्या घरी जाऊनच त्यांची चौकशी करावी लागते. पण सिंधुदुर्ग पोलिसांनी तसे केलेले नाही. नेमके याच गोष्टीवर बोट ठेवत फडणवीस यांनी सिंधुदुर्ग पोलिसांवर हल्लाबोल केला आहे.
हे ही वाचा:
‘राष्ट्रवादी काँग्रेस सोबत सरकार स्थापण्याची मोदींची इच्छा होती!’ पवारांची नवीन पुडी
निवडणुकांच्या तोंडावर राहुल गांधी पुन्हा परदेशात पळाले
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या नगरसेवकाच्या मुलावर बलात्काराचा गुन्हा
काय म्हणाले फडणवीस?
“सिंधुदुर्ग पोलिसांनी कायदा पाळायचाच नाही, असे ठरवलेले दिसते! CRPC १६० ची नोटीस देणारे पोलिस जाणीवपूर्वक हे विसरले की ६५ वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या व्यक्तीला पोलिस स्टेशनमध्ये साक्षीसाठी बोलविताच येत नाही. त्यांची साक्ष घरी जाऊनच घ्यावी लागते. केंद्रीय मंत्री नारायणराव राणे यांना नोटीस देऊन ठाण्यात साक्षीसाठी बोलावणे हा कायदेशीर अपराध आहे. त्यामुळे आता त्या पोलिस अधिकाऱ्यांवर IPC १६६A अंतर्गत एफआयआर नोंदविला जावा, अशी आमची मागणी आहे. …आणि असे न केल्यास भाजपा CRPC १५६(३) अंतर्गत खटला दाखल करेल. तसेच हे जर वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांच्या आदेशाने केले असेल तर त्यांच्यावर सुद्धा IPC ३४ अन्वये सहआरोपी बनविण्याची मागणी भाजपा करेल!”
केंद्रीय मंत्री नारायणराव राणे यांना नोटीस देऊन ठाण्यात साक्षीसाठी बोलावणे हा कायदेशीर अपराध आहे.
त्यामुळे आता त्या पोलिस अधिकाऱ्यांवर IPC 166A अंतर्गत एफआयआर नोंदविला जावा, अशी आमची मागणी आहे.
(2/3)#NarayanRane #Sindhudurg— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) December 30, 2021
…. आणि असे न केल्यास भाजपा CRPC 156(3) अंतर्गत खटला दाखल करेल. तसेच हे जर वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांच्या आदेशाने केले असेल तर त्यांच्यावर सुद्धा IPC 34 अन्वये सहआरोपी बनविण्याची मागणी भाजपा करेल !
(3/3)#NarayanRane— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) December 30, 2021