अपात्रता याचिकेसंदर्भात तृणमूलच्या २० बंडखोर खासदारांना नोटीस

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडे प्रलंबित असलेल्या अपात्रतेच्या याचिकांवर लवकर निर्णय घेण्याची मागणी करत तृणमूल काँग्रेसचे (TMC) सरचिटणीस आणि लोकसभा खासदार अभिषेक बॅनर्जी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने २० खासदारांना नोटीस बजावली आहे. या २० खासदारांनी तृणमूल काँग्रेसपासून फारकत घेत नॅशनलिस्ट सिटिझन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) सोबत हातमिळवणी केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यांच्याविरोधात पक्षांतरविरोधी कायद्याअंतर्गत अपात्रतेची कारवाई करण्याची मागणी तृणमूलकडून करण्यात आली आहे. मात्र, या याचिकांवर लोकसभा अध्यक्षांकडून निर्णय घेण्यास विलंब होत असल्याचा आरोप अभिषेक बॅनर्जी यांनी केला आहे.

अभिषेक बॅनर्जी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत लोकसभा अध्यक्षांनी या प्रकरणावर ठराविक कालमर्यादेत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली आहे. पक्षांतरविरोधी कायद्याच्या तरतुदींनुसार कारवाई करण्याचे निर्देश न्यायालयाने द्यावेत, अशीही त्यांची मागणी आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी लोकसभा अध्यक्षांच्या वतीने बाजू मांडताना, अध्यक्षांनी संबंधित २० खासदारांना आधीच नोटीस बजावल्याची माहिती न्यायालयाला दिली.

हे ही वाचा:

“नंदीग्रामच्या हरिपूरमध्ये ८६% हिंदू, तरी घरकुल योजनेची ५४ पैकी ५२ घरे मुस्लिमांना”

परीक्षेच्या मागण्यांवरून पाटण्यात विद्यार्थी रस्त्यावर

सुनील शुक्रे महाराष्ट्राचे नवे लोकायुक्त

पुलवामामध्ये दहशतवाद्यांचे दोन साथीदार अटकेत

सर्वोच्च न्यायालयाने २० बंडखोर खासदारांना नोटीस बजावली असली तरी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला किंवा लोकसभा सचिवालयाला सध्या नोटीस बजावलेली नाही. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी अध्यक्षांच्या वतीने आपण न्यायालयात उपस्थित असल्याचे सांगितल्यानंतर न्यायालयाने अध्यक्षांना स्वतंत्र नोटीस बजावली नाही. आता या २० खासदारांकडून अभिषेक बॅनर्जी यांच्या याचिकेवर उत्तर मागवण्यात आले आहे. या प्रकरणातील पुढील सुनावणीत त्यांच्या भूमिकेसह लोकसभा अध्यक्षांकडे सुरू असलेल्या अपात्रता प्रक्रियेबाबत अधिक स्पष्टता होण्याची शक्यता आहे.