विविध देशांतील आर्थिक व्यवहारांवर लक्ष ठेवून असणाऱ्या फायनान्शियल ऍक्शन टास्क फोर्सने (एफएटीएफ) दिलेल्या माहितीनुसार पाकिस्तानला अजूनही दहशतवादी कारवायांना आर्थिक मदत केल्याबद्दल करड्या यादीत ठेवण्यात येणार आहे.
हे ही वाचा:
एफएटीएफच्या करड्या यादीत दहशतवादाला सरकारतर्फे पाठिंबा देणाऱ्या देशांचा समावेश केला जातो. या यादीत एफएटीएफने २०१८ मध्ये पाकिस्तानचा समावेश केला होता. त्यामुळे पाकिस्तानात गुंतवणुक करण्याबाबत अनेक परदेशी कंपन्यांनी पुनर्विचार करायला सुरूवात केली होती.
गुरूवार दिनांक २५ फेब्रुवारी रोजी पॅरिस येथे झालेल्या ऑनलाईन पत्रकार परिषदेत एफएटीएफचे अध्यक्ष मार्कस प्लेयर यांनी सांगितले, की पाकिस्तानने जरी सरकारतर्फे दहशतवादाला केली जाणारी मदत थांबवण्यासाठी लक्षणीय पावले उचलली असली, तरीही अजूनही पाकिस्तानला करड्या यादीत ठेवण्यात येणार आहे. पाकिस्तानच्या यंत्रणेत दहशतवादाला होणारी मदत थांबविण्यासाठी अजूनही त्रुटी आहेत. प्लेयर यांच्यामते या कामासाठी घ्यायच्या २७ पावलांपैकी अजून तीन पावले उचलण्याची पाकिस्तानला गरज आहे.
या घोषणेनंतर पाकिस्तानने एफएटीएफच्या सर्व अटी-शर्थींची पुर्तता करण्याचे आश्वासन दिले आहे. याबाबत पाकिस्तानचे या सर्व प्रयत्नांचे प्रमुख अझर यांनी सांगितले की, एफएटीएफच्या इतर देशांनी देखील पाकिस्तानला कोणत्याही देशाला देण्यात आलेल्या लक्ष्यापेक्षा अधिक सर्वसमावेशक कार्यक्रम देण्यात आला आहे असे मान्य केले आहे.
मागील वर्षी अझर यांनी सांगितले होते की, एफएटीएफच्या मते आता यापुढे पाकिस्तानला पुन्हा काळ्या यादीत टाकले जाण्याची शक्यता राहिलेली नाही. मात्र गुरूवारी झालेल्या परिषदेत प्लेयर यांनी सांगितले की पाकिस्तानचा काळ्या यादीत ढकलला जाण्याचा धोका अजूनही टळलेला नाही.
