फोन टॅपिंगच्या मु्द्दयावरून विरोधक संसदेत गोंधळ घालत आहेत. पण केंद्र सरकारने कुणाचेही फोन टॅप केले नाहीत. उलट मनमोहनसिंग यांच्याच काळात ९००० लोकांचे फोन टॅप केले गेले होते, असं विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं. विरोधकांचे आरोप दिशाभूल करणारे आहेत, असंही त्यांनी सांगितलं. सरकारमध्ये टेलिग्राफ ॲक्टनुसार अशा पद्धतीने फोन टॅप करणं आवश्यक होत नाही.
पेगसिस स्पायवेअरद्वारे राजकीय नेते आणि पत्रकारांचे फोन टॅप केल्याच्या बातम्या आल्याने देशभर खळबळ उडाली आहे. या पार्श्वभूमीवर देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेऊन फोन टॅपिंगवरून तत्कालीन मनमोहन सिंग सरकारवरच आरोप केले. तसेच काँग्रेसच्या काळात आणि विविध राज्यांमध्ये विविध सरकारांच्या काळात फोन टॅप कसे केले गेले, याची माहितीही दिली. भारतीय संसदेच्या अधिवेशनात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न विरोधी पक्षाकडून होतोय. मंत्रिमंडळाचा विस्तार करून सर्व जातीधर्माच्या लोकांना मोदींनी संधी दिली. त्यामुळे अधिवेशनात अडथळा आणण्याचा उद्देशान अधिवेशनाच कामकाज डिस्टर्ब केल जात आहे, असं सांगतानाच पेगसिसच्या बातमीला कोणताही आधार नाही. भारत सरकारची कोणतीही एजन्सी अश्या कोणत्याही पद्धतीची हॅकींग करत नाही, असं फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं.
आपल्याकडील टेलिग्राफ ॲक्टनुसार आपल्याला हवी ती माहिती मिळू शकते. त्यामुळ असं काही करण्याची गरज नाही. सबंधित विभागानं अश्या बातम्या देणाऱ्यांना नोटीस दिली असून सत्य काय ते समोर येईलच, असं त्यांनी सांगितलं.
हे ही वाचा:
मणिपूर काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षच भाजपाच्या वाटेवर?
मुख्यमंत्री गाडी चालवत मंत्रालयात सुद्धा जाऊदे
३४ जणांचा जीव जाऊनही महानगरपालिका २ वर्षांपासून सुस्त
तत्कालीन मनमोहन सिंग यांच सरकार फोन टॅपिंग करतंय असाही आरोप झाला होता. समाजवादी पार्टीचे नेते अमरसिंह यांनी सर्वात आधी हा आरोप केला होता. तेव्हा उत्तर देताना मनमोहन सिंग यांनी आम्ही नाही तर एका खासगी एजन्सीने फोन टॅपिंग केले आहेत, असं सांगितल होतं. जे काम झालंय ते लिगली झालंय असही त्यांनी सांगितलं होतं, याकडेही फडणवीस यांनी लक्ष वेधलं. लोकसभेत याबाबत माहिती देताना फोन टॅपिंग हे राष्ट्रीय सुरक्षा, टॅक्स चोरी आणि मनी लॅान्ड्रिग रोखण्यासाठी हे फोन टॅप झाल्याच सांगितलं. ते योग्य असल्याच समर्थन केलं होतं. फोन टॅपिंग होत असल्याची बातमी येणं चुकीचं असून याबाबत पुढे काळजी घेऊ असंही मनमोहन सिंग यांनी सांगितलं होतं. यूपीएच्या काळात एकदा नाही तर अनेकदा फोन टॅपिंग झालं आणि ते कसं कायदेशीर रित्या योग्य आहे हे सांगितलं गेलं, असंही त्यांनी सांगितलं.
