कर्नाटकमध्ये छोट्या रेशन दुकानांमध्ये आणि किराणा स्टोअर्समध्ये दारू उपलब्धतेवरून विधानसभेत तीव्र वाद झाला. विरोधी पक्ष भाजप आणि जेडीएस यांनी सिद्धरामैया सरकारवर गंभीर आरोप करत टोमणा मारला की, “जर हेच चालू राहिले, तर सरकारने दारूची होम डिलीव्हरीही सुरू करावी.” प्रश्नोत्तर कालावधीत जेडीएसचे विधानसभेतील फ्लोअर लीडर सी. बी. सुरेश बाबू यांनी मुद्दा उपस्थित करताना सांगितले की, सरकार एकीकडे गृहलक्ष्मी योजनेंतर्गत महिलांना दर महिन्याला २,००० रुपये देते आणि दुसरीकडे त्याच पैशाचा वापर घरातील पुरुष दारूसाठी करत आहेत.
त्यांनी आरोप केला, “गावागावांमध्ये तरुण आणि अगदी मुलेसुद्धा दारूच्या आहारी जात आहेत. कुटुंबे उद्ध्वस्त होत आहेत. सरकारने याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे.” भाजपचे वरिष्ठ आमदार एस. सुरेश कुमार म्हणाले की, सरकारने लेखी उत्तरात ही बाब त्यांच्या निदर्शनास आल्याचे मान्य केले आहे. त्यांनी उपरोधिकपणे म्हटले, “छोट्या दुकानांत दारू मिळत आहे. मग सरकारने ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर विक्री करून घराघरात डिलीव्हरी का सुरू करू नये?” यावर उत्तर देताना उत्पादन व आबकारी मंत्री आर. बी. तिम्मापुर म्हणाले की, सरकार सतत छापेमारी करत आहे आणि परिस्थिती नियंत्रणात आहे. अत्यल्प प्रकरणे नोंदली गेली असून त्यावर कारवाई होईल. मात्र, सुरेश बाबूंनी हा दावा नाकारत आरोप केला की, सरकारने आबकारी विभागासाठी तहसीलनिहाय सेल्स टार्गेट दिल्यामुळे छोट्या दुकानांत दारू विक्री सुरू आहे आणि १०वीच्या विद्यार्थ्यांनाही याची सवय लागते आहे.
हेही वाचा..
नागपूर ते चंद्रपूर द्रुतगती महामार्गाच्या सुधारित आखणीस मान्यता
बडतर्फ शिपाई आलोक सिंह, अमित सिंह टाटाला न्यायालयीन कोठडी
एसआयआरच्या दुसऱ्या टप्प्यात ९९.१८ टक्के फॉर्म डिजिटाइज्ड
नड्डा शिमलामध्ये पक्ष कार्यालयाची पायाभरणी करणार
मंत्री तिम्मापुर म्हणाले की, कोणतेही लक्ष्य निश्चित केलेले नाही. दारू विक्री ही मागणी आणि पुरवठ्यावर आधारित असते. भाजप आमदार व्ही. सुनील कुमार यांनी आरोप केला की, सरकारने दारू विक्रीचे ४३,००० कोटी रुपयांचे लक्ष्य ठरवले आहे, त्यामुळे विभागावर जास्त विक्रीचा दबाव आहे. यावर मंत्री तिम्मापुर यांनी हे चुकीचे असल्याचे सांगितले आणि त्यांच्या कडे केवळ अनुमानित विक्री आकडे असल्याचे स्पष्ट केले. वादाच्या दरम्यान उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार म्हणाले की, ऑनलाइन जवळजवळ सर्वकाही मिळते. दारूही मिळत असावी, जरी अधिकृत नसली तरी. सिस्टममध्ये असे घडते. कोस्टल कर्नाटकमध्ये बार परवाने रद्द केल्यानंतरही समुद्रकिनाऱ्यावर दारू विक्री सुरूच आहे, त्यामुळे याचे नियमितीकरण आवश्यक आहे.
भाजप आमदार सुरेश कुमार यांनी आरोप केला की, स्विगी, जोमॅटोसारख्या गिग वर्कर्समार्फत ड्रग्ज पुरवठा केला जात आहे. यावर गृहमंत्री जी. परमेश्वर म्हणाले, “हा खूप गंभीर आरोप आहे. तुमच्याकडे माहिती असल्यास सरकारला द्या. मुख्यमंत्रीांनी कर्नाटकला ड्रग-फ्री राज्य बनवण्याचा संकल्प केला आहे आणि हजारो कोटींच्या अमली पदार्थांची जप्ती करण्यात आली आहे.”
