धन्यावाद मोदी सरकार…आपल्या सहकार्याने ही लढाई जिंकू

नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील केंद्रातील भाजपा सरकारने मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात एक महत्वाचे पाऊल उचलले आहे. केंद्र सरकारकडून १०२ व्य घटना दुरुस्ती संदर्भातील पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. यासाठी महाराष्ट्राचे विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी मोदी सरकारचे आभार मानले आहेत. तुमच्या सहकार्याने आम्ही ही लढाई जिंकू असे दरेकरांनी म्हटले आहे.

मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात महत्वाचा निर्णय देत सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण घटनाबाह्य ठरवले. सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण टिकवायला अपयशी ठरलेल्या ठाकरे सरकारने हा निर्णय आल्यापासूनच जबाबदारीतून हात झटकत केंद्र सरकारच्या अंगावर गोष्टी ढकलायला सुरवात केली होती. राज्य सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकारच नाही असे ठाकरे सरकारकडून वारंवार सांगण्यात येत होते. यासाठी न्यायालयीन निर्णयाचा दाखल दिला जात होता. पण आता केंद्र सरकारनेच सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करून राज्यांना आरक्षण देण्याचे अधिकार असल्याचे म्हटले आहे.

हे ही वाचा:

मराठा आरक्षणासंदर्भात केंद्र सरकारची पुनर्विचार याचिका

पश्चिम बंगालच्या नागरिकांना पोलिसांचीच भीती

कोरोनाविरोधात भारत सरकारने काय केले? सत्य आणि गैरसमज

मुंबई असो किंवा तेल अवीव…दहशतवाद हा दहशतवाद आहे

केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार १०२ व्या घटना दुरुस्तीनंतरही राज्य सरकारांना त्यांच्या राज्यातील आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास असलेले घटक ठरवण्याचा अधिकार आहे. राज्य सरकारच्या त्या अधिकारांवर कोणत्याही प्रकारची गदा येत नाही. त्यामुळे या संदर्भातच केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे.

केंद्र सरकारने ही पुनर्विचार याचिका दाखल केल्यानंतर केंद्र सरकारचे आभार मानले जात आहेत. महाराष्ट्र विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी ट्विट करत एकीकडे मोदी सरकारचे आभार मानले आहेत तर दुसरीकड़े ठाकरे सरकारवर निशाणा साधला आहे. मराठा समाजाला ज्यांच्याकडून अपेक्षा होती ते दिखाऊ पत्रकार आणि राज्यपाल भेटीतच गुंतले असे दरेकर यांनी म्हटले आहे.

मी शतशः धन्यवाद देतो, मोदी सरकारला ज्यांनी मराठा आरक्षण प्रश्नी पुढाकार घेऊन सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल केली.
अशाच प्रकारचं पाऊल उचलण्याची ज्यांच्याकडून मराठा समाजाला अपेक्षा होती ते महाविकास आघाडी सरकार मात्र फक्त "दिखाऊ पत्राचार आणि राज्यपाल भेटीतच" गुंतले होते.

— Pravin Darekar – प्रविण दरेकर (@mipravindarekar) May 13, 2021