‘विद्यार्थ्यांवर पेलेट गन वापरण्याची परवानगी अमित शाह यांनी दिली’

राहुल गांधींचा गंभीर आरोप, संसदेत मुद्दा उपस्थित करण्याचा इशारा

‘विद्यार्थ्यांवर पेलेट गन वापरण्याची परवानगी अमित शाह यांनी दिली’

केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर देशातील विद्यार्थी आंदोलन आणखी तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारवर गंभीर आरोप करत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी विद्यार्थ्यांवर पेलेट गनसारखी घातक शस्त्रे वापरण्याची परवानगी दिल्याचा दावा केला आहे. या प्रकरणावर संसदेत आवाज उठवणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषदेत शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याला “विद्यार्थ्यांचा विजय” असे संबोधले. मात्र, हा संघर्ष इथेच थांबणार नसून विद्यार्थ्यांच्या आणखी दोन महत्त्वाच्या मागण्या प्रलंबित असल्याचे त्यांनी सांगितले. सरकारने त्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत, तर देशभरात यापेक्षा दहापट मोठे आंदोलन उभे राहू शकते, असा इशाराही त्यांनी दिला.
हे ही वाचा:
बिझनेस कन्सल्टंटवर ताज हॉटेलमध्ये बलात्कार करणारा बडा उद्योगपती अटकेत

मंत्रालयात इंटर्नशिपची सुवर्णसंधी

प्रधानांच्या राजीनाम्यानंतर जल्लोष, पण वांगचुकचा विसर

कॉक्रोच जनता पार्टीने आंदोलन घेतले मागे…

राहुल गांधी यांनी आरोप केला की, दिल्लीतील आंदोलनादरम्यान शांततेने निदर्शने करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर पेलेट गन आणि इतर घातक साधनांचा वापर करण्यात आला. यासाठी त्यांनी थेट केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना जबाबदार धरले. विद्यार्थ्यांवर अशा प्रकारची कारवाई लोकशाहीसाठी धोकादायक असल्याचे सांगत, या प्रकरणावर संसदेत सरकारला जाब विचारला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

यापूर्वी दिल्ली पोलिसांनी आंदोलनादरम्यान पेलेट गन वापरल्याचे आरोप फेटाळून लावत, आपल्या दलाकडे अशा प्रकारची शस्त्रे नसल्याचा दावा केला होता. दरम्यान, आंदोलनावेळी सुरक्षा दलाने अतिरिक्त बळाचा वापर केल्याच्या आरोपांची स्वतंत्र चौकशी सुरू असल्याची माहितीही समोर आली आहे.

शिक्षण व्यवस्थेवरही राहुल गांधी यांनी टीका करत, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने (RSS) शिक्षण व्यवस्थेची विश्वासार्हता कमकुवत केल्याचा आरोप केला. विद्यार्थ्यांचा संघर्ष केवळ एका मंत्र्याच्या राजीनाम्यासाठी नसून शिक्षण व्यवस्थेतील व्यापक सुधारणांसाठी असल्याचे ते म्हणाले. आगामी संसदेच्या अधिवेशनात हा मुद्दा विरोधकांकडून आक्रमकपणे मांडला जाण्याची शक्यता आहे.

Exit mobile version