अखेर शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिला. गेले अनेक दिवस आपण पाहत होतो की दिल्लीतल्या जंतरमंतर इथे कॉक्रोच जनता पार्टी या माध्यमातून आंदोलन सुरू होतं. अभिजीत दीपके आणि त्याचे सहकारी अशा सगळ्यांनी हा आंदोलनाचा घाट घातला होता आणि मागणी हीच होती की नीट पेपर फुटी प्रकरणी धर्मेंद्र प्रधान जे शिक्षण मंत्री आहे त्यांनी राजीनामा द्यावा. त्या मागणीच्या आधारावर आंदोलन सुरू होतं.
आपण पाहिलं २० जुलै पर्यंत जेव्हा पावसाळी अधिवेशन सुरू झालं संसदेचं, त्याच्या आधीपर्यंत सोनम वांगचुक हे उपोषणाला बसलेले होते. आणि त्याच्या आधी २० जुलैच्या आधी त्यांचं हे उपोषण संपलं. आणि त्यानंतर त्या ठिकाणी मग मुद्दा उपस्थित झाला की काय होणार आता पुढे? आंदोलन कसं सुरू राहणार? कारण सगळ्यांचा भर जो होता हा सोनम वांगचुक यांच्यावर होता. ते कुठेतरी सरकारला भाग पाडतील धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घ्यायला, असा कयास बांधला जात होता. पण तसं काही झालं नाही. नंतर सोनम वांगचुक यांनी उपोषण सुद्धा सोडून दिलं, सरकारच्या काही मागण्या त्यांनी मान्य केल्या.
आणि नंतर त्याच्यापैकी या आंदोलनापैकी अभिजीत दीपके हा काही उपोषणाला बसण्याची शक्यता नव्हती. त्याने उपोषणाला सुरुवात केली, पण इतका काळ उपोषण करणं हे काही त्याच्या कह्यातली गोष्ट नव्हती. आपण हे उपोषण सोनम वांगचुक यांनी जसं २० दिवस उपोषण केलं तसं करू शकू, तशी कोणतीही शक्यता दीपकेकडून नव्हती. त्यामुळे त्यांनी थोडे दिवस उपोषण केल्यानंतर ते सगळं बारगळलं आणि नंतर आपण पाहिलं की दिल्लीमध्ये एक प्रकारे अराजकतेची स्थिती निर्माण झाली.
मग लोकांनी संसदेवर मोर्चा जो काढला त्याच्या माध्यमातून एक प्रकारे दगडफेक झाली, पोलिसांवर हल्ले झाले आणि मग असंतोषाचं वातावरण त्या ठिकाणी तयार झालं. याचं कारण हेच होतं की त्याच्यामध्ये विद्यार्थ्यांसोबतच अनेक अराजकतावादी तत्त्वं जी आहे ती शिरली होती आणि त्यांनी हे सगळं संसद मोर्चाच्या जाण्याच्या निमित्ताने केलं. ते आपण सगळ्यांनी पाहिलं, त्याच्यामध्ये दगडफेक करणं, पोलिसांच्या गाड्या तोडून फोडून टाकणं, पोलिसांवर हल्ले करणं, पोलिसांना जखमी करणं… जवळपास १०० पेक्षा अधिक पोलीस जखमी झाले त्यात. विद्यार्थी जखमी झाले. पोलिसांना लाठीचार्ज करावा लागला या सगळ्या प्रकरणांमध्ये.
हे ही वाचा:
मंत्रालयात इंटर्नशिपची सुवर्णसंधी
भारतीय निर्यातदारांना मोठा दिलासा!
सोन्याला पुन्हा झळाळी; चांदीचीही दमदार उसळी
आणि अशा सगळ्याचं मग राजकारण वाढायला लागलं आणि ते लक्षात येऊ लागल्यानंतर मग सरकारने धर्मेंद्र प्रधान यांचा हा राजीनामा घेतलेला आहे. धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घेतल्यावर आता निश्चितपणे जंतर मंतर या ठिकाणी जे आंदोलन सुरू आहे त्या ठिकाणी आनंदोत्सवाचं वातावरण आहे. आपण जो दबाव आणला त्यामुळे धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा घेतला गेला अशी भावना आंदोलकांमध्ये आहे. पण मुळात धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा घेतला गेल्यामुळे काय नेमका बदल झाला, देशातल्या शिक्षण संस्थेत काय बदल झाला? हा मुळात प्रश्न आहे.
कारण जेव्हापासून हे आंदोलन सुरू आहे तेव्हापासून सातत्याने अनेक लोक बोलतायत की शिक्षणाच्या क्षेत्रामध्ये बदल व्हायला पाहिजे, सुधारणा व्हायला पाहिजे, अनेक गोष्टी आहेत, अनेक दोष आहेत त्याच्यामधले ते दूर व्हायला पाहिजेत. विशेषतः नीट पेपरफुटी प्रकरणी जे काही घडलं त्याच्यातून काही विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या आणि त्यानंतर मग लोकांमध्ये एक रोष होता की, अशा पद्धतीने वारंवार पेपर फुटतात. यापूर्वी अनेक वेळेला, अनेक अनेक या आधीच्या सरकारच्या काळामध्ये सुद्धा पेपर फुटलेले आहेत. पण त्याच्यावर कोणत्याही पद्धतीची उपाययोजना आली नाही, ती उपाययोजना यायलाच पाहिजे त्याबद्दल कोणताही वाद नाही.
आता सरकारने सुद्धा निर्णय घेतला की, नीट पेपरफुटी प्रकरणी जी काही कारवाई केली जाईल ती अधिक कठोर असेल. म्हणजे जो या प्रकरणामध्ये अडकलेला असेल, त्यांचं रॅकेट असेल, त्यांना १० कोटींचा दंड लावण्यात येईल, १० वर्षांचा तुरुंगवास असेल. यापूर्वीची शिक्षाही कमी होती. ती वाढवण्यात आलेली आहे, मोठी आणि कठोर शिक्षा करण्यात आलेली आहे. तर हा निर्णय सरकारने घेतला, फास्ट ट्रॅक कोर्टामध्ये सगळं प्रकरण चालेल असा निर्णय घेतला. त्यामुळे काहीतरी सुधारणा जी आहे ती अपेक्षित आहे, ती व्हायलाच पाहिजे.
पण याच्यात मुद्दा काय दिसत होता पहिल्यापासून? आंदोलनाचा जो काही बॅनर्स मागे दिसत होते त्याच्यावर ‘धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा’. धर्मेंद्र प्रधान असो की आणखी कोणी मंत्री असो, आता याच्यानंतर प्रधान गेल्यानंतर त्या ठिकाणी आणखी कोणीतरी मंत्री येणार आहे शिक्षण मंत्री. तो आपल्या पद्धतीने काम करेल. त्यावेळेला सुद्धा काहीतरी घटना घडू शकते, मग त्यावेळी पुन्हा एकदा शिक्षण मंत्र्याचा राजीनामा घ्यायचा किंवा आणखी एखाद्या कुठल्या क्षेत्रामधला मंत्री असेल त्याचा राजीनामा घ्यायचा याच्याने कोणतेही प्रश्न सुटत नाहीत! ज्यांना त्याचं उथळ राजकारण करायचं असतं त्यांच्या दृष्टीने चांगलं असेल, पण या मुद्द्यावरून कोणताही फायदा होत नाही.
धर्मेंद्र प्रधानांनी राजीनामा दिल्याने युवकांना काय फायदा झाला? कॉक्रोच जनता पार्टीचा विजय झाला म्हणून आनंदोत्सव केला जाईल, पण युवकांना काय फायदा झाला? कारण मुळात या आंदोलनामध्ये अभिजीत दीपके असो, त्याच्याबरोबरचे लोक असोत किंवा त्यांना येऊन पाठिंबा देणारे वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांचे, वेगवेगळ्या संघटनांचे लोक असोत… कोणाच्याही तोंडी आपण ऐकलं नाही की त्यांनी शिक्षणामध्ये सुधारणा करण्यासाठी, शिक्षण क्षेत्रामध्ये काहीतरी बदल करण्यासाठी काय काय केलं पाहिजे, कोणते कोणते मुद्दे आहेत याविषयी एक चकार शब्द काढलेला आहे !
आता कॉकरोच जनता पार्टीचे काही प्रतिनिधी हे केंद्र सरकारच्या मंत्र्यांना भेटले, जेपी नड्डा असतील किंवा जितेंद्र सिंग असतील यांना भेटले. तिथे मागण्या किती होत्या? तर अवघ्या तीन मागण्या होत्या! शिक्षण क्षेत्रात सुधारणा करायची आहे पण मागण्या किती आहेत? तीनच आहेत! त्यातली पहिली मागणी कोणती, तर धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा. दुसरी मागणी कोणती, तर जो काही दिल्लीमध्ये प्रकार घडला पोलिसांचा लाठीचार्ज आणि त्यानंतर जे काही पोलिसांवर पण हल्ले झाले, पोलीस जखमी झाले, विद्यार्थी जखमी झाले… हा सगळा प्रकार जो घडला त्याच्यामध्ये अनेकांवर आता काय एफआयआर दाखल केले जातील किंवा अनेकांना पकडण्यात आलं, त्या सगळ्यांवरचे गुन्हे रद्द करून टाका! पोलिसांवर कारवाई करा, ज्या पोलिसांनी लाठीचार्ज केला त्यांच्यावर कारवाई करा, अशा पद्धतीच्या मागण्या करण्यात आल्या. किंवा जे विद्यार्थी या नीट पेपरफुटी प्रकरणी आत्महत्या ज्यांनी केली त्यांना नुकसानभरपाई द्या १ कोटीची. या तीनच मागण्या आहेत!
म्हणजे एका बाजूला सांगितलं जातं की आंदोलनातून शिक्षण क्षेत्रात सुधारणा करायची, पण त्यातला एकही मुद्दा येत नाही मागणीमध्ये! निदान तुमच्याकडे काही प्रमुख मागण्या पाहिजेत. त्याच्यातल्या पहिल्या मागण्या शिक्षण क्षेत्राशी संबंधी असल्या पाहिजेत. त्या कुठेही मागण्या कोणी बोलताना दिसत नाही. ना विरोधक बोलतायत, ना आंदोलन करणारे बोलतायत. त्यांचा उद्देश फक्त एक आहे – धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा घेणं! त्याच्यातून कोणती सुधारणा होणार आहे किंवा झाली, आता राजीनामा घेतल्यावर काय सुधारणा होणार आहे, हे कोणीच सांगायला तयार नाही.
याचा जल्लोष होईल, सगळे जण आता सरकारवर टीका करतील, ‘मोदींची कशी कोंडी केली’ म्हणून विरोधक आहे ते आनंदाने नाचतील. शिक्षण क्षेत्रात काय सुधारणा झाली? ती कोणतीच झाली नाही! आणि त्यामुळे प्रश्न निर्माण होतो की आंदोलनाचा उद्देश काय आहे? काय नेमकं त्याच्या मागे होतं की शिक्षण मंत्र्यांचा राजीनामा घ्यायचा आणि फक्त मोदी सरकारची कोंडी झाली याविषयी आनंद साजरा करायचा? किंवा मग जे काही दिल्लीमध्ये घडलं, अराजकतेची परिस्थिती निर्माण झाली, तशी परिस्थिती निर्माण करणं हाच उद्देश असला पाहिजे!
आता जेव्हा जी अराजकतेची परिस्थिती निर्माण झाली, तर ती परिस्थिती निर्माण झाल्यानंतर हे लक्षात आलं की इथे कोणीतरी बाहेरच्या शक्ती ज्या आहे त्या निश्चितपणे या सगळ्या आंदोलनामध्ये शिरलेल्या आहेत. पोलिसांनी जेव्हा तपास केला तेव्हा ४०० असे चेहरे त्यांना मिळालेत. अजूनही पोलिसांचा तपास सुरू आहे की जे चेहरे अशा सगळ्या असंतोष निर्माण करणाऱ्या, अराजक निर्माण करणाऱ्या परिस्थितीसाठी कारणीभूत असतात. असे अनेक लोक तिथे दिसलेले आहेत जे दगडफेकीमध्ये असतात, जे गाड्या फोडण्यामध्ये असतात. आपण व्हिडिओ पाहिले असतील, हे काही नीटसाठी न्याय मागणारे विद्यार्थी नव्हते. ज्यांना त्या ठिकाणी पेपरफुटीचा, परीक्षेतल्या त्रुटी आहेत त्याचा ज्यांना फटका बसलेला आहे ते विद्यार्थी गाड्या फोडायला येणार नाहीत, ते विद्यार्थी पोलिसांवर दगड फेकणार नाहीत, पोलिसांना लाथाबुक्यांनी मारणार नाहीत. पण इथे अनेक असे लोक होते जे विद्यार्थी असल्याच्या नावावर पाठीवर बॅगा घेऊन पोलिसांना मारत होते, पोलिसांवर दगडफेक करत होते, गाड्या फोडत होते, सर्वसामान्यांना त्रास देत होते. तर असे लोक जे आहे त्यांना पोलिसांनी आता ओळखलंय.
त्यावरून लक्षात येतंय की इथे काही अशा शक्ती या आंदोलनात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करतायत, ज्यांना हे आंदोलन अशा पद्धतीने अशा दिशेला न्यायचंय की त्यांना शिक्षण क्षेत्रात सुधारणा नको आहे, त्यांना मोदी सरकार कसं पाडता येईल हे बघायचंय! आणि त्यासाठी अशा अराजकतावादी लोकांचा या ठिकाणी शिरकाव या सगळ्या आंदोलनामध्ये झाला. आपण पाहिलं आता शनिवारी, ज्या दिवशी धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिला त्यावेळेला पटनामध्ये सुद्धा असंच एक आंदोलन झालं, त्याच्यात पोलिसांवर प्रचंड दगडफेक झाली. अहिल्यानगरमध्ये महाराष्ट्रामध्ये असंच आंदोलन झालं, प्रचंड दगडफेक झाली. म्हणजे कुठेतरी अराजकतावादी शक्ती ज्या आहेत त्या हळूहळू आपलं डोक जे आहे ते वर काढू लागल्या असं आपल्याला पाहायला मिळालं.
आणि त्याच्यातून सरकारला हे लक्षात आलं, संकेत मिळाले की हे काही खरं नाहीये, हे काही योग्य चिन्ह नाही असंच असलं पाहिजे. कारण यापूर्वीचा अनुभव तसाच होता. याआधी जसं शेतकऱ्यांचे आंदोलन झालं, त्यावेळेला दिल्लीला शेतकऱ्यांचं आंदोलन किती दिवस चाललं आपण पाहिलं. कशा पद्धतीने रस्ते अडवून ठेवले होते, कसा सर्वसामान्य लोकांना त्रास दिला जात होता. सरकारने काही कायदे बनवले, ते कायदे मागे घ्या म्हणून हे आंदोलन झालं. सरकारने शेवटी कायदे मागे घेतले अराजकतेची परिस्थिती निवळावी यासाठी. पण हेच पुन्हा शेतकरी आता या आंदोलनाला सुद्धा पाठिंबा देण्यासाठी तिथेच जंतरमंतरला येणार होते त्याच संघटना!
आणि मग सरकारला लक्षात आलं की, या बाहेरच्या शक्ती ज्या आहेत त्या सातत्याने भारतामध्ये अराजक निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतायत आणि त्या आंदोलनाच्या माध्यमातून घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न करतील. मग त्याच्यामध्ये खलिस्तानवादी, पाकिस्तानी दहशतवादी असू शकतात की ज्यांना निधी उपलब्ध होतो आणि ते आंदोलनामध्ये घुसतात. त्यांना ओळखणं कठीण असतं, आपण पाहिलं अनेकांच्या चेहऱ्यावर त्यावेळेला रुमाल बांधलेले होते, मास्क होते. हे लोक कोण होते? हे काही विद्यार्थी नव्हते.
मग हे सरकारला लक्षात आलं की हे नुसतं आंदोलन जे आहे ते केवळ चर्चेतून सुटणार नाहीये. हे कॉक्रोच जनता पार्टीचे काही प्रतिनिधी आहेत त्यांच्याशी बोलून वेगवेगळे तोडगे जे आहे ते सुचवले गेलेत. आंदोलन संपेल असं वाटण्यासारखी आता परिस्थिती राहिलेली नाही हे सरकारला लक्षात आलं. कारण त्याच कॉकरोच जनता पार्टीचा एक प्रवक्ता सौरव दास याने एक पोस्ट केली ‘एक्स’ (X) वर की “आता मजा येईल, अब आयेगा मजा!” अशा पद्धतीची एक पोस्ट केली. आणि त्याच्यात त्याने म्हटलं होतं की “आता शेतकऱ्यांच्या संघटना सुद्धा आमच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी येत आहेत, आता खरी मजा येईल सरकारची! आता सरकारची खऱ्या अर्थाने धूळधाण आम्ही उडवून टाकू!” त्याच्यातून लक्षात येतं की यांना पाठिंबा देणारे कोणीतरी दुसरेच आहेत, त्याशिवाय शक्य होत नाही.
आणि मग एकदा शेतकरी संघटना आल्या किंवा मुस्लिम संघटनांनी सुद्धा अशा पद्धतीची एक सभा घेतली आणि त्यांनी सुद्धा ‘आपण सुद्धा या आंदोलनामध्ये सहभागी व्हायला पाहिजे’ अशा पद्धतीने निर्णय घेतला, तेव्हा सरकारच्या लक्षात आलं की आता या ठिकाणी अराजक निर्माण करण्याची एक स्थिती आलेली आहे. आणि या संघटना आहेत किंवा परकीय शक्ती आहेत, या अशा पद्धतीने हस्तक्षेप करून भारतामध्ये सुद्धा अराजक निर्माण व्हावं अशी इच्छा बाळगून आहेत. आपण पाहिलं गेल्या अनेक दिवसात सातत्याने कोणी ना कोणी बोलत होतं की “भारतात नेपाळ व्हायला पाहिजे, भारतामध्ये बांगलादेश व्हायला पाहिजे.” ही इच्छा असणारे काही देशद्रोही लोक आपल्या भारतामध्ये आहेत, जे इथे राहतात, इकडचं खातात, पण त्यांची अपेक्षा काय असते? तर भारतामध्ये नेपाळसारखं वातावरण तयार व्हावं, भारतामध्ये बांगलादेशसारखं वातावरण तयार व्हावं! जेणेकरून त्यांना अस्थिर वातावरणामध्ये काही करता येण्याची मुभा मिळावी. असे लोक भारतामध्ये आहेत आणि ते अराजक निर्माण करण्यासाठी सतत टपून बसलेले आहेत.
आणि त्यांना मदत करणाऱ्या परकीय शक्ती आहेत – अमेरिका सुद्धा आहे, चीन आहे… हे सगळे देश अशा पद्धतीने त्यांना फंडिंग करतायत, हे काय लपून राहिलेले नाही. आणि म्हणून या सगळ्यांना या आंदोलनाचा उपयोग करायचा होता. आणि सरकारला कळलं की आता धर्मेंद्र प्रधानांचा जर बळी दिला तर हे कुठेतरी थांबू शकेल. नाहीतर त्यांच्या राजीनाम्याच्या आड एक प्रकारे हे सगळ्या अराजकतावादी शक्ती याच्यात शिरतील आणि मग वेगवेगळ्या ठिकाणी दगडफेक होणं, पोलिसांना मारहाण करणं, पोलिसांवर हल्ले करणं आणि सर्वसामान्यांना सुद्धा त्याचा त्रास देणं हे सगळं सुरू होईल. आणि त्याच्यातून आपल्याला जर बचाव करायचा असेल तर हा राजीनामा घेऊया, म्हणजे या ठिकाणी हा जो प्रश्न आहे तो तात्पुरता तरी थांबवता येऊ शकेल!
यातूनच हा निर्णय घेतलेला असावा असंच या ठिकाणी या सगळ्या घटनाक्रम पाहता लक्षात येतं. नाहीतर तसं पाहिलं तर धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घेऊन कोणती शिक्षण क्षेत्रात सुधारणा होणार नाही, की पोलिसांवर कारवाई करून शिक्षण क्षेत्रात सुधारणा होणार नाही. शिक्षण क्षेत्रात सुधारणा करण्यासाठी मुळात हे आंदोलन नव्हतं हे स्पष्ट झालेले आहे आणि त्यामुळे सरकारने हा निर्णय शेवटी घेतला हे आपल्याला पाहायला मिळतं.
