श्रीकांत पटवर्धन
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी अलीकडेच पत्रकार परिषद घेऊन, राहुल गांधीनी केलेल्या सर्व आरोपांना स्पष्ट, सडेतोड उत्तर दिले. शेवटी त्यांनी राहुल यांना सात दिवसात शपथपत्राद्वारे, पुराव्यासह आरोप सादर करा, अन्यथा देशाची माफी मागा, याखेरीज तिसरा विकल्प नाही, असे बजावले. सात दिवसात शपथपत्र सादर केले नाहीत, तर तुम्ही केलेले आरोप निराधार असल्याचे सिद्ध होईल, असेही त्यांनी सुनावले.
मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या या कृतीने कॉंग्रेस, विरोधी आघाडी आणि त्यांचे चाहते यांची चांगलीच दाणादाण उडालेली दिसते. कॉंग्रेस आणि राहुल यांची बाजू घेणाऱ्या मराठीतील एका प्रतिष्ठित दैनिकाचा आजचा अग्रलेख (‘कुमार’संभव !) हा या तारांबळीचा नमुना आहे.
“आयोगावर आरोप करणाऱ्या बिरोधी पक्षनेत्याकडे बावळटासारखे प्रतिज्ञापत्र कसले मागता ? राहुल गांधी यांनी केलेल्या आरोपात काहीही तथ्य नाही, ते खोटे आहेत इतकी जर खात्री असेल तर कोर्टात खेचा त्यांना. ते न करता राहुल गांधी यांना प्रतिज्ञापत्रावर आरोप करा असे आव्हान देणे म्हणजे “मी अकार्यक्षम आहे, हे आधी शपथपत्रावर लिहून दे; मग मी माझी कार्यक्षमता सिद्ध करीन” – असे सुचवण्या इतके हास्यास्पद ठरते .”
हे ही वाचा:
मुंबईत चोवीस तासांत ढगफुटीसदृश्य पाऊस
मतचोरीचा आरोप केला आणि नंतर मागितली माफी!
अतिवृष्टी, पुराच्या अनुषंगाने यंत्रणांनी अधिक सतर्क रहावे – गिरीश महाजन
बी. सुदर्शन रेड्डी इंडी आघाडीचे उपराष्ट्रपती पदाचे उमेदवार
केंद्रीय निवडणूक आयोग, ही घटनात्मक संस्था असून तिचे मुख्य आयुक्त पद भूषवणारी व्यक्ती ही वरिष्ठ सनदी अधिकारी असते. याचे किंचितही भान न राखता, त्यांच्यासाठी “बावळटपणा” सारखा शब्द माननीय संपादक खुशाल वापरतात ! अग्रलेखात अशी बेजबाबदार वक्तव्ये करण्यापूर्वी या संपादकांनी थोडा गृहपाठ (Homework) करणे गरजेचे होते. याची कारणे आम्ही स्पष्ट करतो. –
केंद्रीय निवडणूक आयोग, आणि अर्थातच त्याचे मुख्य आयुक्त, ज्या एका संसदीय कायद्याखाली – त्याच्या अधीन राहून, काम करतात, तो आहे – लोकप्रतिनिधीत्व कायदा 1951. (THE REPRESENTATION OF THE PEOPLE ACT, 1951)
त्या कायद्याच्या प्रकरण IV, कलम 146 मध्ये निवडणुकीतील गैरप्रकारांची चौकशी करण्यासंबंधी मुख्य निवडणूक आयुक्तांचे अधिकार, त्यांची कार्यपद्धती या विषयी सविस्तर माहिती आहे.
त्यामध्ये हे स्पष्ट नमूद आहे, की अशा तऱ्हेच्या चौकशीसाठी , निवडणूक आयुक्तांचे अधिकार, हे कोड ऑफ सिविल प्रोसिजर 1908 नुसार सिविल कोर्टाला असलेल्या अधिकारांसारखेच आहेत. त्यामुळे, तक्रार करणाऱ्या व्यक्तीला शपथपत्र / प्रतिज्ञापत्र सादर करायला सांगणे, हे १००% निवडणूक आयुक्तांच्या कार्यकक्षेत येते, नव्हे, तो तत्संबंधी कायदेशीर प्रक्रियेचा भाग आहे.
(बऱ्याच वृत्तपत्रांतून – मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या या कृतीबद्दल – हे काय स्वतःला न्यायालय समजतात का ? –अशी टीका होत आहे, ती पुरेसा अभ्यास नसल्याचे लक्षण म्हणावी लागेल.)
लोकप्रतिनिधित्व कायदा 1951 चे कलम 146 (1) मुळातून पाहिल्यास ते असे आहे :
- Powers of Election Commission.—(1) Where in connection with the tendering of any opinion to the President under article 103 or, as the case may be, under sub-section (4) of section 14 of the Government of Union Territories Act, 1963 (20 of 1963), or to the Governor under article 192, the Election Commission considers it necessary or proper to make an inquiry, and the Commission is satisfied that on the basis of the affidavits filed and the documents produced in such inquiry by the parties concerned of their own accord, it cannot come to a decisive opinion on the matter which is being inquired into, the Commission shall have, for the purposes of such inquiry, the powers of a civil court, while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), in respect of the following matters, namely:—
(a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;
(b) requiring the discovery and production of any document or other material object producible as evidence;
(c) receiving evidence on affidavits;
(d) requisitioning any public record or a copy thereof from any court or office;
(e) issuing commissions for the examination of witnesses or documents.
अर्थात, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर होत असलेली टीका अत्यंत चुकीची, बेजबाबदार, आणि अभ्यासशून्य म्हणावी लागेल.
बाकीच्या वृत्तपत्रांचे जाऊ दे. पण मराठीतील अग्रगण्य , नामांकित वृत्तपत्राने संपादकीय लेखात इतपत बेजबाबदार लेखन करणे, हे दुर्दैव आहे, असे खेदाने नमूद करावे लागेल.
