शिवसेनेच्या १६ आमदार निलंबन आणि त्या अनुषंगाने अन्य बाबींचा तिढा गेल्या वर्षभरापासून सुटलेला नाही. याच पार्श्वभूमीवर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी एकनाथ शिंदे यांच्यासोबतचे ४० आणि ठाकरे गटाच्या १४ आमदारांना नोटीस बजावली आहे. या सर्वांना त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी ७ दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे.
राज्यातील १६ आमदारांच्या अपात्रतेवर तातडीने निर्णय घेण्याचे निर्देश विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना दिले जावेत, अशी विनंती याचिका नुकतीच ठाकरे गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयाकडे एका याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादीच्या गटाने शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये प्रवेश केला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेला महत्त्व आले आहे.
हे ही वाचा:
भारतात आलेल्या ‘सीमा’ला पुन्हा पाकिस्तानात पाठवा… मोदी सरकारकडे विनंती!
ब्रिटनला भारताने ठणकावले; भारतविरोधी कट्टरपंथीयांविरोधात कठोर कारवाई करा
शरद पवार म्हणाले की, भाजपाशी चर्चा केली होती; पण विचारधारेमुळे पुढे पाऊल टाकले नाही
‘आदिपुरुष’ प्रकरणी मनोज मुंतशीरकडून जाहीर माफी!
ठाकरे गटाचे नेते सुनील प्रभू यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. या बंडखोरांच्या अपात्रतेवर निर्णय घेण्यास राहुल नार्वेकर यांनी विलंब केला असल्याचा युक्तिवाद ठाकरे गटाकडून करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर आता विधानसभा अध्यक्षांनी शिंदे आणि ठाकरे गट मिळून एकूण ५४ आमदारांना नोटीस बजावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर ९० दिवसांनंतर म्हणजे १० ऑगस्टपूर्वी या १६ आमदारांच्या विरुद्ध अपात्रतेच्या कारवाईबाबत अध्यक्ष निर्णय घेतील, अशी चर्चा आहे.
सदर अपात्रतेविरोधातील कारवाई टाळण्यासाठी आमदारांना सर्व पुरावे सादर करावे लागणार आहेत. निवडणूक आयोगाकडून विधीमंडळास शिवसेनेच्या घटनेची प्रत प्राप्त झालेली असून शिवसेनेच्या घटनेचा अभ्यास करून लवकरच निर्णय घेण्याची शक्यता वर्तवण्यात येतेय. अपात्रतेची टांगती तलवार असलेल्या १६ आमदारांमध्ये एकनाथ शिंदे यांच्यासह तानाजी सावंत, अब्दुल सत्तार, संदीपान भुमरे, प्रकाश सुर्वे, महेश शिंदे, भरत गोगावले, संजय शिरसाट, यामिनी जाधव, लता सोनवणे, रमेश बोरनाळे, संजय रायमुलकर, चिमणराव पाटील, बालाजी किणीकर आणि बालाजी कल्याणकर यांचा समावेश आहे.
प्रभू यांनी याचिकेत म्हटले आहे की, गेल्या वर्षी एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेत बंडखोरी करून भाजपसोबत सत्ता स्थापन केली होती. त्यानंतर सत्ता संघर्षाचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला होता. त्यावर मे २०२३ मध्ये यावर न्यायालयाने निकाल देत शिंदे सरकार वैध असल्याचा निर्वाळा दिला होता, तर १६ बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घेण्याचे आदेश विधानसभा अध्यक्षांना दिले होते.
न्यायालयाच्या त्या निर्देशाला दोन महिने झाले तरी अध्यक्षांनी अद्याप कोणताच निर्णय दिलेला नाही. मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांविरोधात पक्षविरोधी कारवाया केल्याचा आरोप आहे. आमदारांच्या अपात्रतेसंबंधीचा निर्णय वाजवी वेळेत घेतला जावा, असे निर्देश देण्यात आले होते. आतापर्यंत ठाकरे गटाने विधानसभा अध्यक्षांना तीन वेळा निवेदन दिले आहे, पण निर्णय घेण्यास टाळाटाळ केली जात आहे.
या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयानेच योग्य ते आदेश जारी करण्याची गरज आहे, असे याचिकाकर्ते म्हटले आहे. दरम्यान विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी म्हटले आहे की, आम्ही केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे शिवसेनेच्या घटनेची प्रत मागितली होती. आमच्या कार्यालयाला गेल्या आठवड्यात ती मिळाली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह शिवसेनेच्या १६ आमदारांविरुद्धच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर लवकरच सुनावणी सुरू होणार आहे.
