केंद्रातील मोदी सरकारने आसाम, मणिपूर आणि नागालँडमधील लष्करी कायदा AFSPA बाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. आसाम, मणिपूर आणि नागालँडमध्ये सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायदा (AFSPA) अंतर्गत असणारे क्षेत्र कमी करण्यात आले आहे. यासंदर्भातील माहिती केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी दिली आहे.
नागालँडच्या मोन जिल्ह्यात पॅरा कमांडोच्या एका ऑपरेशनमध्ये चुकीच्या ओळखीमुळे अनेक गावकरी मारले गेले होते. तेव्हापासून, आसाम, मणिपूर आणि नागालँडमधील सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायदा, १९५८ (AFSPA) परत मागे घेण्याची मागणी करण्यात येत होती. जम्मू आणि काश्मीर व्यतिरिक्त नागालँड, आसाम, मणिपूर (इंफाळचे सात विधानसभा मतदारसंघ वगळता) आणि अरुणाचल प्रदेशच्या काही भागात हा कायदा लागू असून, त्रिपुरा आणि मेघालयचा काही भाग यातून वगळण्यात आला होता. नागालँडमध्ये हिंसाचाराची धक्कादायक घटना घडली होती. दहशतवादी असल्याच्या संशयातून लोकांवर गोळीबार करण्यात आला होता. या गोळीबारात ११ जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता.
In a significant step, GoI under the decisive leadership of PM Shri @NarendraModi Ji has decided to reduce disturbed areas under Armed Forces Special Powers Act (AFSPA) in the states of Nagaland, Assam and Manipur after decades.
— Amit Shah (@AmitShah) March 31, 2022
हे ही वाचा:
‘गरीब नवाज चाहे तो हिंदुस्तान का पता ना चले’…कव्वाली गायक नवाज शरीफची मुक्ताफळे! गुन्हा दाखल
‘भविष्यात नाना पटोले यांच्यावर ईडीच्या धाडी पडल्या तरी आश्चर्य वाटणार नाही’
‘नवाज शरीफ यांनीच भारताला अजमल कसाबचा पत्ता दिला’
पाच तासांच्या तपासानंतर सतीश उकेंना ईडीने घेतलं ताब्यात
अशांत भागात सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्याचे अधिकार सशस्त्र दलांना AFSPA देते. तसेच कायद्याचे उल्लंघन करताना आढळल्यास संबंधितावर बळाचा वापर करण्याबरोबरच गोळीबार करण्याची देखील अनुमती असते. AFSPA च्या कलम ३ अंतर्गत, वांशिक, विविध धार्मिक, भाषा किंवा प्रादेशिक गट किंवा जाती किंवा समुदायांमधील मतभेद किंवा विवादांमुळे कोणतेही क्षेत्र अशांत घोषित केले जाऊ शकते.
