गुढीपाडव्याप्रमाणेच गौरी गणपती आणि दिवाळीसाठी यंदा राज्यातील सुमारे दीड कोटी शिधापत्रिकाधारकांना ‘आनंदाचा शिधा’ देण्याचा निर्णय शुक्रवार, १८ ऑगस्ट रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मुंबईत पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. राज्य सरकारने कॅसिनो कायदा रद्द करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
गोवा राज्याच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातही कॅसिनो सुरू करण्याची मागणी मनसेने लावून धरली होती. मनसेकडून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहिण्यात आले होते. राज्याच्या महसुलात वाढ करायची असेल आणि रोजगार उपलब्ध करून द्यायचा असेल तर सरकारने कॅसिनोचा विचार करावा, अशी विनंती या पत्रात मनसेकडून करण्यात आलेली.
राज्याच्या विधिमंडळात महाराष्ट्र कॅसिनोज (नियंत्रण व कर) अधिनियम हा कायदा १९७६ पासून होता. पण, त्याची अधिसूचना काढलेली नव्हती. या कायद्यात कॅसिनोसाठीचा परवाना प्रक्रिया, आकारले जाणारे शुल्क, तसेच परवाना रद्द करण्याच्या नियमांचा समावेश होता. अमेरिका, मलेशिया, थायलंड यांसारख्या देशांमध्येच नव्हे, तर आपले शेजारी राज्य असलेल्या गोवा, सिक्किममध्ये कॅसिनो गेमिंगला परवानगी असल्यामुळे तिथे मोठ्या प्रमाणात पर्यटन उद्योगाचा विकास झाल्याचे पत्रात म्हटले होते.
१९७६ पासून हा कायदा अस्तित्त्वात असल्याने कॅसिनो सुरु करण्यास इच्छूक लोक वारंवार न्यायालयात जातात आणि कॅसिनो सुरु करण्याची परवानगी मागतात. महाराष्ट्रात कुठल्याही स्थितीत कॅसिनो सुरु होऊ नयेत, अशी स्पष्ट भूमिका देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री असताना आणि आता उपमुख्यमंत्री असताना घेतली होती. पावसाळी अधिवेशनातही हा मुद्दा गाजला होता. त्यानंतर हा महत्त्वाचा आणि मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील इतर निर्णय
- राज्यातील १७ जिल्ह्यांतील सर्व आदिवासी वाडे, पाडे आता मुख्य रस्त्याने जोडणार. भगवान बिरसा मुंडा जोड रस्ते योजना राबवणार आहे. पाच हजार कोटीचा प्रस्ताव (आदिवासी विकास विभाग)
- गौरी गणपती, दिवाळीसाठी १०० रुपयात आनंदाचा शिधा प्रत्येकी एक किलोचा रवा, चणाडाळ, साखर, खाद्यतेल असा शिधा (अन्न व नागरी पुरवठा)
- आयटीआयमधील शिल्प कारागीर प्रशिक्षणार्थीना विद्यावेतनात भरीव वाढ. आता दरमहा 500 रुपये मिळणार (कौशल्य विकास)
- मुंबई प्रेस क्लबला फोर्ट येथे पुनर्विकासासाठी परवानगी (महसूल विभाग)
- महाराष्ट्र कॅसिनो कायदा रद्द (गृह विभाग)
- केंद्राच्या सूचनांप्रमाणे राज्यात पोषण अभियान कार्यक्रम, राज्याचा हिस्सा वाढला (महिला व बाल विकास)
- सहकारी संस्था आणि सभासदांबाबतचा २०२३ चा अध्यादेश मागे (सहकार विभाग)
- दुय्यम न्यायालयातील निवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांना सुधारित निवृत्तीवेतन (विधी व न्याय विभाग )
- मंडणगड येथे दिवाणी न्यायालय (विधी व न्याय विभाग)
हे ही वाचा:
दिल्ली-पुणे विस्तारा विमानात बॉम्ब असल्याचा बनावट फोन
बिपाशा बासूच्या मुलीला हनुमान चालीसाचे धडे!
मुंबई विद्यापीठ सिनेटची निवडणूक रातोरात स्थगित
भारतीय नौदलाची INS विंध्यगिरी सज्ज; राष्ट्रपतींच्या हस्ते जलावतरण
