युनायटेड स्टेट्स कमिशन ऑन इंटरनॅशनल रिलिजस फ्रीडम (USCIRF) च्या अहवालात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि रिसर्च अँड ऍनालिसिस विंग (रॉ) वर निर्बंध लावण्याची शिफारस करण्यात आली असून काँग्रेस पक्षाने या अहवालाच्या आधारे एक्सवर पोस्ट करत टीका केली आहे. त्यावर भाजपाने काँग्रेसला प्रत्युत्तर देत काँग्रेस त्या अहवालाचे समर्थन करून भारताच्या विरोधात भूमिका घेत असल्याचा आरोप केला आहे.
सत्ताधारी पक्षाने सांगितले की, केंद्र सरकारने हा अहवाल नाकारला असून त्यात “वस्तुनिष्ठ तथ्यांचा अभाव” आहे आणि तो अविश्वसनीय स्रोतांवर आधारित आहे. “अमेरिकेतील त्या संस्थेने आपल्या मार्च २०२६ च्या अहवालात आरएसएस आणि रॉ म्हणजे भारताची रिसर्च अँड ऍनालिसिस विंग यांच्यावर निर्बंध लावण्याची शिफारस केली आहे. भारत सरकारने, परराष्ट्र मंत्रालयामार्फत, स्पष्टपणे उत्तर दिले आहे की, ही अमेरिकन आयोग व्यक्तिनिष्ठ पद्धतीने काम करतो आणि त्याचे स्रोत विश्वासार्ह नाहीत.
“तसेच या अहवालात कोणतीही वस्तुनिष्ठ तथ्ये नाहीत, असेही सरकारने म्हटले आहे. प्रत्यक्षात, सरकारने या अमेरिकन आयोगाचा अहवाल नाकारला आहे,” असे भाजप खासदार आणि राष्ट्रीय प्रवक्ते संबित पात्रा यांनी लोकसभा संकुलात पत्रकारांना सांगितले.
पात्रा म्हणाले की, “भाजप आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा विरोध करताना, काँग्रेस पक्ष आज भारताच्या विरोधात उभा राहत असल्याचे दिसते, ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे,” असे त्यांनी पुढे म्हटले. पात्रा म्हणाले की, कोणताही परदेशी आयोग भारताला अटी घालू शकत नाही किंवा त्याच्या संस्थांवर बंदी घालण्याचा सल्ला देऊ शकत नाही.
“कोणताही आयोग भारताला रॉ वर निर्बंध लावायला सांगू शकत नाही. सरकारने कडक उत्तर दिले असताना, काँग्रेस RAW च्या विरोधात बोलत आहे आणि या आयोगाच्या बाजूने उभी आहे,” असे ते म्हणाले. पत्रा यांनी आरोप केला की काँग्रेसने अधिकृतपणे USCIRF अहवालाचे समर्थन केले असून, राहुल गांधी यांच्या सूचनेवरून भारताची बदनामी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
“काँग्रेस पक्षाच्या अधिकृत हँडलने या आयोगाच्या अहवालाचे समर्थन केले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की अमेरिका आणि या संस्थेने जे म्हटले आहे ते बरोबर आहे. राहुल गांधी यांच्या सूचनेवरून पक्ष भारताची बदनामी करण्यासाठी कोणत्याही टोकाला जाऊ शकतो,” असे त्यांनी म्हटले.
हे ही वाचा:
“हिटमॅन परतला! रोहित मुंबई इंडियन्समध्ये दाखल”
सोन्याच्या दरात पुन्हा उसळी; १० ग्रॅम सोनं ₹१.६१ लाखांच्या पार
इफ्तार पार्टी करताना हाडे गंगा नदीत फेकणारे १४ जण ताब्यात
विश्वविजेता संजूचा भव्य सत्कार!
या अहवालात अमेरिकेला २०२४ चा आंतरराष्ट्रीय दडपशाही अहवाल कायदा पुन्हा मंजूर करण्याचे, तसेच आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य कायदा (IRFA) नुसार, सातत्यपूर्ण आणि गंभीर धार्मिक स्वातंत्र्य उल्लंघनांसाठी भारताला सीपीसी विशेष चिंता करावी असा देश म्हणून घोषित करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. तसेच भारताने हा आयोग आणि अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्रालय यांसारख्या संस्थांना देशांतर्गत तपास करण्याची परवानगी द्यावी, असेही सांगितले आहे.
या अहवालात पुढे रॉ आणि आरएसएस यांसह काही व्यक्ती आणि संस्थांवर लक्ष्यित निर्बंध लावण्याची शिफारस करण्यात आली आहे, कारण त्यांच्या भूमिकेमुळे किंवा गंभीर धार्मिक स्वातंत्र्य उल्लंघनांना सहन केल्याचा आरोप आहे.
अहवालात पुढील उपाय सुचवले आहेत. मालमत्ता गोठवणे, अमेरिकेत प्रवेशबंदी, अमेरिकेची सुरक्षा मदत आणि व्यापार धोरणे धार्मिक स्वातंत्र्य सुधारण्याशी जोडणे, शस्त्र निर्यात नियंत्रण कायदा लागू करून भारताला शस्त्रविक्री थांबवणे, याशिवाय, अमेरिकन नागरिक आणि धार्मिक अल्पसंख्याकांना धमकी आणि छळ केल्याच्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर ही कारवाई सुचवण्यात आली आहे.
