कायमस्वरूपी रास्तारोको कसा काय केला जाऊ शकतो?
“महामार्ग कायमचे कसे रोखले जाऊ शकतात?” सर्वोच्च न्यायालयाने आज हा सवाल केला आहे. गेल्या वर्षी मंजूर झालेल्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी केलेल्या रस्ता रोकोचा आज कोर्टाने उल्लेख केला आहे.
दिल्ली-उत्तर प्रदेश सीमेवर दिल्लीतील यूपी गेटवरील रास्तारोको उठवण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयात आली आहे. न्यायालयाने या केसमध्ये केंद्राला शेतकरी संघटनांना पक्षकार बनवण्यासाठी औपचारिक अर्ज दाखल करण्याची परवानगी दिली आहे. न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती एम एम सुंदरेश यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, “समस्यांचे निवारण न्यायिक मंच, आंदोलन किंवा संसदीय वादविवादांद्वारे होऊ शकते.”
सर्वोच्च न्यायालय नोएडाच्या रहिवासी मोनिका अग्रवाल यांच्या याचिकेवर सुनावणी करत होते, ज्यांनी रास्तारोको हटवण्याची मागणी केली होती. “दिल्लीला पोहोचण्यास आधी २० मिनिटे लागायची आणि आता दोन तासांपेक्षा जास्त वेळ लागत आहे आणि परिसरातील लोकांना आंदोलनामुळे त्रास सहन करावा लागत आहे.” असे त्यांनी याचिकेत लिहिले आहे.
हे ही वाचा:
… आता निश्चितच काँग्रेसमध्ये राहणार नाही
बंगालमध्ये मतदान केंद्रावर बॉम्बहल्ला करणाऱ्या टीएमसी नेत्याला अटक
अमरिंदर सिंग-अजित डोवाल भेटीत नेमके काय घडले?
लक्ष्मी येणार सोन्याच्या बिस्किटावरून!
प्रारंभी खंडपीठाने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज यांना विचारले की सरकार या प्रकरणात काय करत आहे? श्री नटराज म्हणाले की त्यांनी शेतकऱ्यांसोबत बैठक बोलावली होती आणि या बैठकीचा तपशील प्रतिज्ञापत्रात नमूद केला आहे. खंडपीठाने म्हटले आहे की, “आम्ही कायदा मांडू शकतो पण कायद्याची अंमलबजावणी कशी करायची हे तुमचं काम आहे. न्यायालय त्याची अंमलबजावणी करू शकत नाही. कार्यकारी अधिकारीच त्याची अंमलबजावणी करतात.”
