केंद्र सरकारच्या नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ विस्तारात गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे नव्या सहकार खात्याचा स्वतंत्र भार देण्यात आल्यानंतर महाराष्ट्रावर त्याचा परिणाम होईल, असे भाकीत अनेकांनी वर्तविण्यास सुरुवात केली होती, पण दस्तुरखुद्द शरद पवार यांना मात्र तसे वाटत नाही. या बातम्यांमध्ये काहीही तथ्य नाही. केंद्र सरकार राज्यातील सहकार क्षेत्रात हस्तक्षेप करणार नाही, असे पवारांनीच सांगितल्यामुळे सगळ्यांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.
या चर्चेत काहीही तथ्थ नसल्याचे मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांनी व्यक्त केले आहे. ते पुणे जिल्ह्यातील बारामती येथे माध्यमांशी बोलत होते. अमित शहा यांच्याकडे हे खाते असल्यामुळे महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्रावर गंडांतर येईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. पण शरद पवार म्हणतात की, घटनेत म्हटल्याप्रमाणे ज्या सहकारी संस्थांची नोंदणी राज्यात झाली आहे त्या राज्याच्या कार्यकक्षेत येतात. हे खाते बहुराज्यीय सहकारी संस्थांच्या बाबतीत निर्णय घेऊ शकेल. अनेक राज्यात असलेल्या सहकारी संस्थांवर एखादे राज्य नियंत्रण ठेवू शकत नाही. तिथे केंद्र सरकारचे नियंत्रण असू शकते.
हे ही वाचा:
पालकांनो सावधान! अल्पवयीन मुलांभोवती ड्रग्सचा विळखा
उत्तर प्रदेश एटीएसने उधळला अल कायदाचा कट…दोन दहशतवादी अटकेत
१५ ऑगस्ट पूर्वी उत्तर प्रदेशात करायचे होते बॉम्बस्फोट
महिलेला गंडा घालताना पोलिसांनी दोघांच्या आवळल्या मुसक्या
केंद्राच्या सहकार खात्यामुळे महाराष्ट्रात गंडांतर येणार या चर्चेत काहीही तथ्य नाही. सहकार खाते केंद्राने निर्माण केले असले, तरी त्याचा राज्याच्या सहकारावर किंवा सहकार खात्यावर कसलाही परिणाम होणार नाही. सहकार कायदे बनवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. त्यानुसार महाराष्ट्राच्या विधानसभेत कायदेही केलेले आहेत, असे शरद पवार म्हणाले.
समान नागरी कायद्याबाबत न्यायालयाने मत व्यक्त केले असले, तरी या कायद्याबाबत केंद्र सरकार जोपर्यंत काही भूमिका घेत नाही. तोपर्यंत त्यावर भाष्य करणं योग्य होणार नाही. निर्णय घेण्याचा अधिकार केंद्र सरकारचा आहे. केंद्र सरकार काय करत आहे तेच पाहणे गरजेचं आहे, असं पवार म्हणाले.
