‘शंभर कोटी’ प्रकरणात शरद पवारांच्या भूमिकेचीही चौकशी व्हावी

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या लेटरबॉम्ब संदर्भात हायकोर्टात आणखी एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यासंपूर्ण प्रकरणात राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या भूमिकेचीही चौकशी करण्याची गरज असल्याचा उल्लेख, या नव्याने दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत करण्यात आला आहे. ९० वर्षीय निवृत्त आयपीएस अधिकारी जुलियो रिबेरो यांच्यामार्फत चौकशीचा सल्ला देण्यामागे शरद पवारांचा नेमका हेतू काय होता? असा सवाल या याचिकेतून करण्यात आला आहे.

घनश्याम उपाध्याय यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. लवकरच या याचिकेवर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. तसेच या प्रकरणाची सीबीआय किंवा ईडीमार्फत चौकशी करण्याचे निर्देश देण्याची मागणीही या याचिकेत करण्यात आली आहे. दरमहा १०० कोटींच्या भ्रष्टाचाराचे आरोप असल्याने प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रींग ऍक्ट ‘पीएमएलए’ अंतर्गत सर्व संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांच्या संपत्तीवर जप्तीचीही याचिकेत मागणी करण्यात आली आहे.

हे ही वाचा:

संजय राऊत हे शरद पवार यांचे प्रवक्ते आहेत का?- नाना पटोले

निर्लज्ज राहुल गांधी महिला- बुजुर्ग सन्मानाच्या बाता मारतायत

महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करा

सोनिया-सुप्रिया भेटीत काय घडलं?

कथित दरमहा शंभर कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांबाबत याचिकाकर्त्या जयश्री पाटील यांनी मलबार हिल पोलीस ठाण्यात रितसर तक्रार दिली आहे. मात्र यासंदर्भात अद्याप गुन्हा दाखल झालेला नाही. राजकीय दबावापोटी पोलीस कारवाई करत नसल्यामुळे याप्रकरणाची सीबीआय, ईडी किंवा अन्य स्वतंत्र तपास यंत्रणेद्वारे तपास करण्याची मागणी करत फौजदारी याचिका जयश्री पाटील यांनी हायकोर्टात दाखल केली आहे. परमबीर सिंह यांनी पत्रात उल्लेख केलेल्या दिवसांचे सीसीटीव्ही फुटेज ताब्यात घेण्याचे आदेश पोलिसांना देण्यात यावेत अशी मागणीही या याचिकेतून करण्यात आली आहे. तसेच सिंह पोलीस विभागाचे सर्वोच्च पदाचा कार्यभार वर्षभर सांभाळत होते आणि तरीही त्यांनी या प्रकारावर भाष्य अथवा कायदेशीर कारवाई केली नाही. त्यामुळे त्यांच्याही कामाचा तपास करण्यात यावा, अशी मागणीही पाटील यांनी याचिकेतून केली आहे. यासंपूर्ण प्रकरणात राज्याचे विद्यमान गृहमंत्री अनिल देशमुख, निलंबित पोलीस अधिकारी सचिन वाझे आणि इतरांविरुद्ध गुन्हा नोंदवून स्वतंत्र तपास यंत्रणेला तपास करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी प्रमुख मागणीही या याचिकेतून करण्यात आली आहे.