पश्चिम बंगालमधील सीएम ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी) सरकारने राबविलेल्या एसआयआर (विशेष सखोल पुनरीक्षण) प्रक्रियेवर स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. जनता दल (युनायटेड) चे प्रवक्ते राजीव रंजन यांनी न्यायालयाच्या या निर्णयाला विरोधी पक्षांसाठी मोठी चपराक असे म्हटले आहे. जेडीयूचे प्रवक्ते राजीव रंजन यांनी बोलताना सांगितले, “सर्वोच्च न्यायालयाचे ताजे निर्देश हे एसआयआरचा विरोध करणाऱ्या पक्षांसाठी फारच मोठी नसीहत आहे. विरोधकांनी अनावश्यक आरोप करणे थांबवले पाहिजे. एसआयआरची प्रक्रिया ठरलेल्या वेळेत पूर्ण होण्यासाठी इंडिया महाआघाडीतील सहकाऱ्यांनी रचनात्मक भूमिका बजावली पाहिजे.”
बिहारातील एसआयआरच्या यशाचे कौतुक करताना ते म्हणाले, “बिहारमध्ये एसआयआरने उत्कृष्ट काम केले आहे. एक पारदर्शक आणि निष्पक्ष मतदार यादी प्रकाशित झाली. अयोग्य मतदारांना वगळले गेले. योग्य मतदारांची नोंदणी झाली. ताज्या जनादेशानुसार तयार झालेल्या निर्मळ यादीमुळे देशातील १२ राज्यांमध्ये एसआयआरचे महाअभियान सुरू आहे आणि यात सामान्य जनतेचाही सहभाग दिसतो आहे.” पश्चिम बंगालच्या सध्याच्या मतदार यादीतील सुमारे २६ लक्ष नावे २००२ च्या मतदार यादीशी जुळत नसल्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निरीक्षणाबाबत त्यांनी चिंता व्यक्त केली. ते म्हणाले, “जर असे मतदार आयोगाने ओळखले असतील, तर एसआयआर प्रक्रियेत बीएलओ आणि बीएलए यांनी संपूर्ण जबाबदारीने योग्य मतदारांची नोंदणी व अयोग्य मतदारांना यादीतून वगळण्याचे कार्य सुनिश्चित करावे.”
हेही वाचा..
बिहारमध्ये गुन्हेगारांची तयार होतय ‘कुंडली’
फाशीच्या शिक्षेनंतर शेख हसीना यांना २१ वर्षांची शिक्षा
आरएसएस कार्यकर्ता नवीनच्या हत्येचा मुख्य आरोपी बादल चकमकीत ठार
इंटरनॅशनल आयडीईएचे नेतृत्व करतील मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार
राजीव रंजन यांनी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश गवई यांच्या “संविधानाला कोणताही धोका नाही” या वक्तव्याचे समर्थन केले. ते म्हणाले, “विपक्षाने हे वक्तव्य फार गांभीर्याने घ्यायला हवे. त्यांच्या आरोपांना काहीही आधार नाही. संविधान आणि लोकशाहीच्या बाबतीत त्यांचा इतिहासच कलंकित आहे. अशा अवास्तव आरोपांनी ते स्वतःची घसरलेली प्रतिमा वाचवू शकणार नाहीत.”
