कोरोनाच्या महामारी नंतर जाहीर झालेला आजचा राज्याचा अर्थसंकल्प हा राज्याच्या आर्थिक व विकासात्मक प्रगतीला नवीन दिशा देणारा ठरेल अशी संपूर्ण महाराष्ट्राची अपेक्षा होती परंतु या संपूर्ण अर्थसंकल्पातून राज्यातील जनतेची घोर निराशा झाली आहे. या अर्थसंकल्पातून राज्याच्या विकासाला चालना मिळेल किंवा राज्य पुन्हा आर्थिक उभारी घेईल असा कोणताही संकल्प मांडण्यात आलेला नाही, त्यामुळे राज्याचा हा अर्थसंकल्प म्हणजे ‘मुंबईकरांना मोठ्ठा भोपळा अन् राज्यातील जनतेला नारळ’ अशा प्रकारचा असल्याची टीका, मुंबई भाजपा प्रभारी व कांदिवली पूर्वचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी केली आहे.
राज्याचा अर्थसंकल्प हा राज्याच्या आर्थिक बाबींचा संकल्प असतो. परंतु आज राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी जाहीर केलेल्या अर्थसंकल्पात ‘संकल्प’ कुठेच नव्हता. या अर्थसंकल्पीय भाषणात देवेंद्र फडणवीस सरकारने सुरू केलेल्या योजनांचे वाचन करण्याचे काम करण्यात आले. अर्थसंकल्पीय भाषणात महसुली तूट, वित्तीय तूट, राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीत झालेली घसरण, याचे आकडे सांगण्यात आले, परंतु यातून राज्याला कसे बाहेर काढणार आहेत याचा कोणताही उल्लेख अर्थमंत्र्यांनी केला नाही. कोरोनाच्या काळात राज्यातील मंत्री घरीच आराम करण्यात मग्न होते, तीच अवस्था प्रशासनातील अधिकाऱ्यांची सुद्धा होती काय? असा प्रश्न या अर्थसंकल्पाच्या भाषणाच्या यानिमित्ताने विचारावासा वाटतो. प्रामाणिक कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना व ओल्या-सुक्या दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी काय करणार आहेत याचा उल्लेख नाही, पूर्वीच्या सरकारने घोषित केलेले तीर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रमाची पुन्हा घोषणा करण्यात आली, पेट्रोल व डिझेल वरील कर कमी करणार असल्याच्या बातम्या छापुन आणल्या परंतु त्या संदर्भात कोणतीही घोषणा करण्यात आली नाही, मुंबईतील व राज्यातील प्रलंबित प्रकल्प कसे पूर्ण करणार यांचा उल्लेख नाही, पायाभूत प्रकल्पात कोणतीही गुंतवणूक करण्यात आलेली नाही, कोणत्याही क्षेत्राकरिता काही नवीन न घेऊन आलेला असा हा अर्थसंकल्प आहे. या संपूर्ण अर्थसंकल्पात फक्त काही प्रमुख नेत्यांच्या मतदारसंघाकरताच आर्थिक तरतूद करण्यात आलेली आहे, त्यामुळे हा अर्थसंकल्प पूर्ण महाराष्ट्राचा आहे की काही विशिष्ट मतदारसंघांचा असा प्रश्न निर्माण होतो, असे सुद्धा आमदार भातखळकर म्हणाले.
