कोक्रॉच जनता पार्टी (CJP) च्या जंतर-मंतर येथील आंदोलनादरम्यान विद्यार्थी आंदोलकांवर झालेल्या पोलिस कारवाईप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला. या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेण्याची विनंती करणारी याचिका बुधवारी भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर उल्लेख करण्यात आली.
याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी न्यायालयाने या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी विनंती केली. मात्र, न्यायालयाने ती स्वीकारण्यास नकार दिला.
“आमचा वेळ वाया घालवू नका आणि तुमचाही वेळ वाया घालवू नका,” असे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी वकिलांना सुनावले.
‘व्हिडिओ पाहण्यात आम्हाला रस नाही’
याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सांगितले की, विद्यार्थी ‘नीट’ २०२६ प्रश्नपत्रिका फुटीचा कथित प्रकार, परीक्षेचे आयोजन आणि राष्ट्रीय परीक्षा संस्था (NTA) मधील सुधारणांच्या मागणीसाठी आंदोलन करत होते.
मात्र, सरन्यायाधीशांनी त्यांचे म्हणणे मध्येच थांबवत “धन्यवाद,” एवढेच उत्तर दिले. यानंतर वकिलांनी पोलिसांच्या कथित अत्याचारांचे व्हिडिओ असल्याचे सांगितले. त्यावर सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट शब्दांत म्हटले,
“आमच्याकडे वेळ नाही. आम्हाला व्हिडिओ पाहण्यातही रस नाही.”
सीजेपी नावामागील पार्श्वभूमी
विशेष म्हणजे, कोक्रॉच जनता पार्टी (CJP) हे नाव यावर्षीच्या सुरुवातीला सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी केलेल्या एका वक्तव्यावरून पडले आहे.
त्यांनी एका सुनावणीदरम्यान बेरोजगार तरुण पत्रकारिता आणि सामाजिक कार्याकडे वळून ‘झुरळांसारखे’ वागत आहेत, अशा आशयाची टिप्पणी केली होती. या वक्तव्यावर मोठा वाद निर्माण झाला.
नंतर त्यांनी स्पष्टीकरण देताना सांगितले की, त्यांची टिप्पणी केवळ “बनावट आणि बोगस पदव्या” असलेल्या लोकांबाबत होती.
मात्र, या वक्तव्यानंतर काही दिवसांतच सीजेपी या उपरोधिक व्यासपीठाचा जन्म झाला. अवघ्या दोन महिन्यांत या संघटनेने सोशल मीडियावर लाखो समर्थक जोडले आणि हजारो लोकांना रस्त्यावर उतरवणाऱ्या आंदोलनाचे रूप घेतले.
हे ही वाचा:
मोतीबिंदू आता वृद्धांपुरता मर्यादित नाही!
राहुल गांधींकडून विद्यार्थ्यांचा निर्लज्ज राजकीय वापर!
ब्रिटन सरकारमध्ये दोन भारतवंशीय मंत्री
पंतप्रधान निवासाबाहेर राहुल-प्रियांकाचे धरणे आंदोलन; दिल्ली पोलिसांनी घेतले ताब्यात
महिनाभरापासून जंतर-मंतरवर आंदोलन
सीजेपीचे कार्यकर्ते आणि मोठ्या संख्येने विद्यार्थी गेल्या महिनाभरापासून दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे ठिय्या आंदोलन करत आहेत. त्यांची प्रमुख मागणी म्हणजे NEET-UG प्रश्नपत्रिका फुटीप्रकरणी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा.
पर्यावरण कार्यकर्ते आणि शिक्षणतज्ज्ञ सोनम वांगचुक यांनी २८ जून रोजी या आंदोलनात सहभागी होत बेमुदत उपोषण सुरू केले.
मात्र, १८ जुलै रोजी पोलिसांनी वांगचुक यांना आंदोलनस्थळावरून हटवून सफदरजंग रुग्णालयात दाखल केले. त्यावेळी पोलिसांना अडवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या अनेक आंदोलकांना धक्काबुक्की करण्यात आल्याचे आरोप झाले.
‘चलो संसद’ मोर्च्यानंतर तणाव
सीजेपीने २० जुलै रोजी ‘चलो संसद’ मोर्चाचे आवाहन केले होते. या मोर्चात हजारो आंदोलक संसदेकडे निघाले. त्यानंतर आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये संघर्ष झाला. या घटनेनंतर पोलिसांवर कथित अत्याचार आणि मोठ्या प्रमाणावर अटकसत्र चालवल्याचे आरोप करण्यात आले.
दरम्यान, मंगळवारी दिल्ली उच्च न्यायालयानेही या प्रकरणी तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला होता. “या प्रकरणात न्यायालयाला ओढू नका,” असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले होते.
