देशातील वंचित घटकांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. सुरुवातीला जातीनुसार आरक्षण दिले गेले, नंतर काही वर्षांपूर्वी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांनाही आरक्षणाचा लाभ देण्यात आला. मात्र, जातीय आरक्षण योग्य आहे का, की ते संपवून केवळ आर्थिक निकषावर आरक्षण द्यावे, यावर देशात कायमच चर्चा सुरू असते.
याच विषयावर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी आपले मत मांडले. त्यांनी ठामपणे सांगितले की, आरक्षण हे खऱ्या अर्थाने गरजूंना दिले गेले पाहिजे. एनडीटीव्हीच्या कार्यक्रमात सुप्रिया सुळेंनी हे मत व्यक्त केले.
सुप्रिया सुळे यांनी एका मुलाखतीत म्हटले की, देशात सर्वांसाठी समान संधी असली पाहिजे. आरक्षण त्यांनाच मिळाले पाहिजे ज्यांना खऱ्या अर्थाने त्याची गरज आहे. स्वतःचा दाखला देत त्यांनी सांगितले, माझे आई-वडील शिकलेले आहेत, मी स्वतः शिक्षित आहे, माझी मुलेसुद्धा शिकलेली आहेत. अशा परिस्थितीत मी आरक्षणाची मागणी केली तर मला लाज वाटली पाहिजे. तसेच त्यांनी जात आणि आर्थिक स्थिती या दोन्हींचा योग्य मिलाफ करून एक नवा फॉर्म्युला तयार करण्याची गरज असल्याचेही म्हटले.
सुप्रिया सुळे असेही म्हणाल्या की, मला येथे मुलाखतीसाठी उपस्थित असलेल्यांनाही हा प्रश्न विचारून त्यांचे मत जाणून घ्यायला आवडेल. तेव्हा महिला मुलाखतकाराने श्रोत्यांना विचारले की, तुम्हाला काय वाटते की, आर्थिक निकषांवर आरक्षण दिले गेले पाहिजे का की सध्या ज्या पद्धतीने जातीवर आधारित आरक्षण दिले जाते तसे दिले गेले पाहिजे. त्यावर लोकांनी आर्थिक निकषांवर आरक्षण असावे असे हात उंचावून सांगितले. त्यावर सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, माझ्या मनातली भावनाच जेन झी कडून (तरुणाईकडून) व्यक्त झाली. आज मला अर्धा तास चांगली झोप लागेल कारण मी या तरुणाईच्या विचारांशी जोडली गेले आहे, असे वाटते.
हे ही वाचा:
मल्याळम सुपरस्टार मोहनलाल यांना दादासाहेब फाळके पुरस्कार; पंतप्रधानांकडून अभिनंदन!
एकनाथ शिंदेंचं एक्स अकाउंट हॅक; पाक-तुर्की ध्वजांसह पोस्ट शेअर!
याआधी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (शरद पवार गट) चे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आरक्षणाबाबत मोठे विधान केले होते. त्यांनी स्पष्ट केले होते की, “देशभरातील आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी केंद्र सरकारने संसदेतून संविधानात दुरुस्ती करून निर्णय घ्यायला हवा. आरक्षणामुळे समाजात दुरावा निर्माण होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यांनी तमिळनाडूचे उदाहरण दिले, जिथे ७२% आरक्षण दिले जाते. “जर तमिळनाडूत ७२टक्के आरक्षण शक्य असेल, तर राष्ट्रीय स्तरावर यावर निर्णय घेऊन योग्य वेळी संविधानात बदल करावा लागेल,” असे ते म्हणाले होते.
