कर्नाटकमधील हिंदू धार्मिक संस्था आणि धर्मार्थ बंदोबस्ती (संशोधन) विधेयक २०२४ ला चांगलाच झटका लागला आहे. या विधेयकावर बरीच वादावादी होती. श्रीमंत मंदिरांच्या एकूण उत्पनावर सरकार १० टक्के कर लावणार होते. सरकारच्या या निर्णयावर विरोधी पक्ष आक्रमक होता आणि सरकारचा निषेधही केला होता. समाज माध्यमावर सुद्धा सिद्धरामैया सरकारवर जोरदार प्रहर होत होता. अखेर हे विधेयक शुक्रवारी विधान परिषेदेत नामंजूर करण्यात आले.
या विधेयकावर भारतीय जनता पक्ष आणि जेडीएसच्या आमदारांनी जोरदार विरोध केल्यानंतर उपसभापती एम. कें. प्रणेश यांनी विधेयक मतदानासाठी ठेवले. त्यावर विरोधी सदस्यांनी या विधेयकाच्या विरोधात मतदान करून विधेयक नामंजूर करण्यात आले. या विधेयकाच्या बाजूने सात आमदारांनी मतदान केले तर १८ आमदारांनी विरोधात मतदान केले.
या विधेयकावर परिवहन मंत्री रामलिंग रेड्डी म्हणाले, सध्याच्या कायद्यानुसार सरकारला मंदिरांकडून ८ कोटी रुपये मिळत आहे. नवे विधेयक मंजूर झाले असते तर ६० कोटी रुपये मिळाले असते यातून सी ग्रेड मंदिरांचा प्रबंध केला जाणार होता. राज्यात ३४ हजार १६५ सी ग्रेड मंदिरामध्ये ४० हजार पेक्षा जास्त पुजारी आहेत. आम्ही त्यांना घर बांधण्यासाठी आणि त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी शिष्यवृत्तीसाठी आम्ही यातील पैसे देणार आहोत.
या विधेयकाला विरोध करताना विरोधी पक्षनेते कोटा श्रीनिवास पुजारी यांनी सांगितले मंदिरांच्या उत्पन्नातील १० टक्के रक्कम वसूल करणे हे योग्य नाही. जर १०० कोटी रुपये आले तर त्यातील १० कोटी रुपये सरकारला जाणार आहेत. यापूर्वी आधी खर्चावर नियंत्रण आणावे लागेल. सरकारने सी ग्रेड मंदिरांच्या विकासासाठी आधी २०० कोटी रुपये देणे गरजेचे आहे.
हे ही वाचा:
‘महानंद’वरून पुन्हा विरोधकांची आग पाखड
“कधीही छत्रपतींचे नाव न घेणाऱ्या शरद पवारांना आज रायगड आठवला”
उत्तर प्रदेशात ट्रॅक्टर ट्रॉली तलावात पडून भीषण अपघात; १५ भाविक ठार
बहीण, आईला छळणाऱ्यांना रोखणाऱ्या अल्पवयीन मुलावर गोळीबार
भाजपचे आमदार एन. रविकुमार म्हणाले, या विषयाबद्दल सरकरने विचारसुद्धा करण्याची गरज नाही. राज्य सरकारसाठी ६० कोटी रुपये ही फार मोठी रक्कम नाही. मंदिरांच्या विकासासाठी ३०० कोटी रुपयांची तरतूद करणे आवश्यक आहे. विधेयक नामंजूर झाल्यानंतर भाजपच्या आमदारांनी सभागृहात जय श्रीराम च्या घोषणा दिल्या.
