आरोग्य विभागातील नोकरभरतीतल्या गोंधळाला राज्य सरकार आणि आरोग्य मंत्री राजेश टोपे जबाबदार आहेत, असा घणाघाती आरोप भाजपा नेते आणि आमदार अतुल भातखळकर यांनी केला आहे.
आरोग्य विभागाच्या पदांच्या भरतीसाठी झालेल्या परीक्षेत ओळखपत्रांचा गोंधळ, मुलांना इमेल पाठवून त्यातही परीक्षा केंद्रावरून झालेला घोळ याचा फटका या विद्यार्थ्यांना बसला. शेवटी ही परीक्षाच रद्द करावी लागली. त्यावरून आमदार भातखळकर यांनी महाविकास आघाडीला धारेवर धरले. राज्याच्या आरोग्य विभागातील गट क आणि गट ड मधील जागांसाठी २५ आणि २६ सप्टेंबर रोजी भरती परीक्षा होणार होती. पण शुक्रवार २४ सप्टेंबर रोजी अचानक ही परीक्षा रद्द करण्यात आल्याचे सरकारमार्फत सांगण्यात आले.
ब्लॅक लिस्टेड कम्पनीवर ठाकरे सरकारची कृपा का??? pic.twitter.com/wtFUiKBK7H
— Atul Bhatkhalkar (@BhatkhalkarA) September 25, 2021
ते म्हणाले की, मी स्वतः या गोंधळाची कल्पना राज्य सरकारला तीन दिवस आधीच दिली होती. पण राज्य सरकार ढिम्म होतं. ब्लॅक लिस्टेड कंपनीला काम का दिलं, हा मुख्य प्रश्न आहे. गेल्याच्या गेल्या अधिवेशनात मी प्रश्न उपस्थित केला, तेव्हा आम्ही चौकशी करू असं आश्वासन देण्यात आलं होतं. पण शेवटी पुन्हा त्याच कंपनीला हे कंत्राट देण्यात आलं. हे सगळं भ्रष्टाचारामुळे झालेलं आहे. विद्यार्थ्यांना या सगळ्या गोंधळाचा प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागला आहे. त्यासाठी माझ्या प्रमुख मागण्या या आहेत की, विद्यार्थ्यांना तातडीने नुकसान भरपाई द्यायला हवी. संध्याकाळपर्यंत परीक्षेच्या तारखांची माहिती द्यायला हवी. आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी राजीनामा द्यावा आणि भ्रष्टाचारी कंपनीला हे कंत्राट कुणी दिलं, याची सीआयडीमार्फत महिन्याभरात निःपक्षपातीपणे चौकशी केली जावी दोषींना कठोर शासन करावं, अशी माझी मागणी आहे.
हे ही वाचा:
पंजाबनंतर छत्तीसगडमध्ये मुख्यमंत्री बदलणार?
काय आहे उत्तराखंडमधील ‘लँड जिहाद’?
भारतीय विद्यार्थ्यांना अमेरिकेत मिळणार ‘हे’ फायदे!
आमदार अतुल भातखळकर म्हणाले की, विद्यार्थ्यांना एका सेंटरवरून दुसऱ्या सेंटरला पाठविण्यात आले. त्यांचे त्यात हाल झाले. एका सेंटरवर गेल्यावर त्यांना सांगण्यात आले की, तुमचे सेंटर पुण्याच्या बाहेर आहे. मी राज्य सरकारलाही यासंदर्भात सांगितले होते. पण त्यांनी अजिबात दखल घेतली नाही. आता परीक्षा रद्द केल्यात पण त्या कधी घेणार हे ते सांगणार नाहीत. कंपनीचे कंत्राट रद्द केलेच पाहिजे. पण जबाबदार मंत्री व अधिकाऱ्यांची चौकशीही व्हायला हवी.
